बलरामपुर चीनी मिल व अन्य कारखाने नगर क्षेत्र में होंगे शामिल

Lucknow Bureau Updated Mon, 05 Jun 2017 06:19 PM IST
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नगर क्षेत्र में शामिल होगी बलरामपुर चीनी मिल व अन्य कारखाने
राजस्व में भी मिलेगा लाभ, डीएम से की मिल को निकाय में शामिल करने की मांग
डीएम ने कहा, जल्द शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
लाल जी सिंह

अमर उजाला ब्यूरो
बलरामपुर। नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार कर बलरामपुर चीनी मिल, पावर प्लांट व डिस्टिलरी को शामिल करने की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि नगर क्षेत्र में चलने वाली चीनी मिल को निकाय क्षेत्र से बाहर रखकर करोड़ों रुपये राजस्व की क्षति की जा रही है। बार संघ के पूर्व महामंत्री तथा भारतीय सुभाष सेना के राष्ट्रीय सचिव ने चीनी मिल तथा अन्य कारखानों को नगर पालिका की सीमा में शामिल करने की मांग की है।
विदित हो कि बलरामपुर चीनी मिल, पावर प्लांट व डिस्टिलरी नगर पालिका बलरामपुर के भगवतीगंज में स्थापित है। टैक्स से बचाने के लिए इन कारखानों को ग्राम पंचायत विशुनीपुर में दिखाकर नगर से बाहर रखा गया है। निकाय क्षेत्र में न शामिल होने के कारण हर साल बलरामपुर नगर पालिका को करोड़ों रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है। युवा बार संघ के पूर्व महामंत्री संजय पांडेय तथा भारतीय सुभाष सेना के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट लालजी का कहना है कि चीनी मिल के आसपास का क्षेत्र नगर पालिका में शामिल है। केवल चीनी मिल व उसके सहयोगी प्रतिष्ठानों को नगर क्षेत्र से बाहर कर नगर पालिका को करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है। इन लोगों का कहना है कि चीनी मिल व उसके कारखानों का प्रदूषण जब नगर के लोग झेल रहे हैं तो इन कारखानों को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। यदि इन कारखानों को नगर क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए तो इससे टैक्स के रूप में मिलने वाले राजस्व से नगर का काफी विकास होगा। इन लोगों ने डीएम से मांग की है कि नगर पालिका क्षेत्र के कराए जा रहे नए परिसीमन में चीनी मिल व उसके अन्य कारखानों को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कराया जाए।
भेजा जाएगा प्रस्ताव
-बलरामपुर चीनी मिल व उसके अन्य कारखानों को नगर पालिका क्षेत्र बलरामपुर में शामिल करने का प्रस्ताव संभवत: पहले भेजा गया है। प्रस्ताव की तलाश कराई जा रही है। यदि प्रस्ताव नहीं मिला तो इन कारखानों को नगर क्षेत्र में शामिल करने के लिए नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही साथ कलेक्ट्रेट, विकास भवन, एसपी आफिस तथा डीएम आवास व अन्य सरकारी कालोनियों को भी नगरीय क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
राकेश कुमार मिश्र, डीएम बलरामपुर

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