स्वास्थ्य, शिक्षा व सड़क की बदहाली पर सीएम खफा

अफसरों को जनसमस्याओं पर विशेष ध्यान देने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता से काम करने की नसीहत दी। गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिल को चेतावनी देकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश भी सीएम ने दिया।
कानून-व्यवस्था तथा विकास से जुड़े मुद्दों की समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर आक्रामक दिखे। परिषदीय विद्यालयों में स्वेटर का वितरण न होने से नाराज सीएम ने बीएसए को कड़ी चेतावनी देते हुए 30 नवंबर तक हर हाल में स्वेटर वितरण कराने का निर्देश दिया।
इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डेन कार्ड वितरण में धीमी प्रगति की जानकारी होने पर उन्होंने सीएमओ को कड़ी फटकार लगाई और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ गरीबों तक हरहाल में पहुंचाने का निर्देश दिया। गड्ढों में तब्दील सड़कों के मुद्दे पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि 30 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढामुक्त नहीं हुईं तो संबंधित विभाग के अफसर दंडित होंगे।
दोनों जिलों के अधिकारियों को नसीहत देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल के अंदर चल रही गतिविधियां सशंकित कर रही हैं। नेपाल के अधिकारियों से संवाद करें तथा चौकसी बरतें। जिले के टॉप टेन अपराधियों की सूची बनाकर कार्रवाई करें। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ भी अभियान चलाएं।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी प्रतिदिन दो घंटे सुनवाई करने के बाद फील्ड में जाकर जनहित से जुड़ी योजनाओं का सत्यापन करें। आईजीआरएस के मामले लंबित न हों। कांजी हाउस व गोशाला तत्काल चलवाए जाएं। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गोशालाओं में चारे-पानी की व्यवस्था कराएं। ई-पॉश मशीन की समस्याओं का निराकरण कराएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजाज हिन्दुस्थान इटईमैदा के प्रबंधन को गन्ना मूल्य भुगतान करने की चेतावनी दें। भुगतान न करने पर एफआईआर दर्ज कराएं। स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष ध्यान दें। सिंगलयूज प्लास्टिक के उपयोग पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाएं। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करें। धान खरीद में तेजी लाएं। किसानों को जागरूक करें। थारू जनजाति के कल्याण के लिए थारू गांवों में योजनाओं का क्रियान्वयन कराएं।
स्वयं सहायता समूह गठित कर डेयरी, पशुपालन व मत्स्य पालन को बढ़ावा दें। सामूहिक विवाह में नाबालिग व शादीशुदा लोगों को लाभ न दिलाएं। शिविर लगाकर लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दें। सरयू नहर परियोजना में ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा तत्काल दिलाएं।
सीएम योगी ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा वाली परियोजनाओं की डीएम हर 15 दिन में समीक्षा करें। 15 दिन के अंदर उद्योग बंधुओं के साथ बैठक करें। प्रत्येक गांव में मनरेगा से खेल मैदान तथा नगर निकायों में ओपेन जिम की व्यवस्था तत्काल कराई जाए। सीएम ने कहा कि केजीएमयू सेेटेलाइट सेंटर का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए दुकानों की रैंडम चेकिंग करें।