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BKU News: टिकैत का बड़ा एलान, अग्निपथ योजना के खिलाफ 24 जून को देशभर में करेंगे विरोध-प्रदर्शन

Mon, 20 Jun 2022 06:43 PM IST
Dimple Sirohi अमर उजाला ब्यूरो, बागपत
अमर उजाला ब्यूरो, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 20 Jun 2022 06:43 PM IST
सार

राकेश टिकैत ने अग्निपथ योजना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने एलान किया कि 24 जून को देशभर में विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।

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Rakesh Tikait has announced on twitter for protest against Agneepath scheme
प्रेस वार्ता करते नरेश टिकैत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर अग्निपथ योजना को लेकर ट्वीट किया है। राकेश टिकैत ने एलान किया कि संयुक्त किसान मोर्चा का 24 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर में जिला-तहसील मुख्यालयों पर विरोध-प्रदर्शन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा कॉर्डिनेशन कमेटी द्वारा करनाल में यह फैसला लिया गया। उन्होंने युवाओं से संगठनों के साथ जुड़ने की अपील की। वहीं भाकियू 30 के प्रदर्शन के बजाय 24 के फैसले में ही शामिल है।

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नरेश टिकैत ने बागपत में दिया बयान 
बागपत के दोघट कस्बे में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सेना में चार वर्ष की नौकरी करना युवाओं के लिए भद्दा मजाक है। उन्होंने सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। इसके परिणाम अच्छे नहीं होगें।
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दोघट कस्बे में भाकियू कार्यकर्ता राजेंद्र चौधरी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने सेना की नौकरी के साथ छेड़छाड़ कर अच्छा कदम नहीं उठाया है। यह युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। पहले किसानों के साथ न्याय नहीं किया, जिसके लिए 13 माह किसान धरना देकर बैठे रहे। अब सेना भर्ती में चार वर्ष कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 
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उन्होंने कहा कि चार वर्ष में जवान हथियार चलाना एवं सेना के सही तौर तरीके सीखता था। लेकिन, अब चार वर्ष बाद वह घर वापस आ जाएगा। लालबहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया कि जय जवान जय किसान वह राष्ट्र हित में रहा है लेकिन, इसपर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पहले किसानों और अब जवानों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। युवाओं को आंदोलन के लिए सड़कों पर आना पड़ा। सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। यह फैसला युवाओं के हित में नहीं है।

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