शिक्षामित्रों का पद किया जाए बहाल

शिक्षा मित्रों ने कहा कि वर्ष 2001 में प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.70 लाख शिक्षामित्र शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। एनसीटीई के दिशा निर्देशन एवं अनुमति से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी 1.37 लाख शिक्षामित्रों को दो चरणों में सहायक अध्यापक के पद समायोजित किया। 25 जुलाई 2017 को प्रदेश के शिक्षामित्रों का समायोजन न्यायालय ने निरस्त कर दिया। जिससे 1100 शिक्षामित्रों की मृत्यु हो गई। आर्थिक तंगी और मानसिक अवसाद और ह्दय घाट से पीड़ित हो गए हैं। उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन समस्या के निराकरण के लिए हो चुका है, लेकिन कोई समाधान कमेटी ने नहीं किया। उनकी मांग शिक्षामित्रों को पुन: बहाल किया जाए, सभी शिक्षा मित्रों को स्थायी पत्र एवं वेतनमान दें, मृतक शिक्षामित्रों को मुआवजा की मांग की। इस संबंध में बुधवार को होने वाली केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की रैली में ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिलाध्यक्ष राजेश पंवार, बिजेंद्र भाटी, भरत शर्मा, राजेंद्र शर्मा, वीरेंद्र पंवार, पूनम भाटी, मीनाक्षी रानी, माया देवी, नहा, कुलदीप, सुषमा रानी, मुकेश, राजीव, सोमदत्त आदि रहे।