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Auraiya News: नहर पुल के निर्माण में रोड़ा बने 45 दुकान व मकानों पर आज चलेगा बुलडोजर
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औरैया। दिबियापुर कस्बा में शुक्रवार को पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने विभाग की राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर मुनादी कराई। पूर्व में चिह्नित किए गए कुल 45 मकान व दुकानों को आज ढहाया जाएगा।
उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में दिए गए आदेश के अनुपालन में दिबियापुर कस्बा में सिंचाई विभाग व पीडब्ल्यूडी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। इसके लिए फरवरी माह के अंत में दिबियापुर में सिंचाई विभाग व पीडब्ल्यूडी ने अलग-अलग 639 दुकानों मकानों पर नोटिस चस्पा किए थे। लोगों से कब्जा एवं मलबा हटा लेने के लिए कहा गया था। इसी कड़ी में शुक्रवार को कस्बा पुलिस प्रशासन के साथ सिंचाई विभाग ने मुनादी कराई। इसमें नहर पुल के पूर्व की ओर चिह्नित 45 मकानों व दुकानों को शनिवार को बुलडोजर से तोड़ने की चेतावनी दी गई। बुलडोजर से तोड़े जाने पर हर्जाना वसूले जाने के लिए भी आगाह किया गया। पहले चरण में 45 भवनों को तोड़ा जाएगा। इसके बाद बारी-बारी 639 भवनों को बुलडोजर चलाया जाएगा।
पुल निर्माण के लिए 322 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति शासन से मिल चुकी है। पुल को जाने वाली सिंचाई विभाग की भूमि पर 45 पक्के मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए जा चुके है। जिला प्रशासन ने 13 जुलाई को अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई किए जाने की तिथि सुनिश्चित की है।
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प्रदीप पटेल,अधिशासी अभियंता (सिंचाई विभाग)
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उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में दिए गए आदेश के अनुपालन में दिबियापुर कस्बा में सिंचाई विभाग व पीडब्ल्यूडी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। इसके लिए फरवरी माह के अंत में दिबियापुर में सिंचाई विभाग व पीडब्ल्यूडी ने अलग-अलग 639 दुकानों मकानों पर नोटिस चस्पा किए थे। लोगों से कब्जा एवं मलबा हटा लेने के लिए कहा गया था। इसी कड़ी में शुक्रवार को कस्बा पुलिस प्रशासन के साथ सिंचाई विभाग ने मुनादी कराई। इसमें नहर पुल के पूर्व की ओर चिह्नित 45 मकानों व दुकानों को शनिवार को बुलडोजर से तोड़ने की चेतावनी दी गई। बुलडोजर से तोड़े जाने पर हर्जाना वसूले जाने के लिए भी आगाह किया गया। पहले चरण में 45 भवनों को तोड़ा जाएगा। इसके बाद बारी-बारी 639 भवनों को बुलडोजर चलाया जाएगा।
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पुल निर्माण के लिए 322 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति शासन से मिल चुकी है। पुल को जाने वाली सिंचाई विभाग की भूमि पर 45 पक्के मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए जा चुके है। जिला प्रशासन ने 13 जुलाई को अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई किए जाने की तिथि सुनिश्चित की है।
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प्रदीप पटेल,अधिशासी अभियंता (सिंचाई विभाग)
