आनलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सीएमओ समेत 35 का रोका वेतन

जनसुनवाई में आई शिकायतों को निस्तारण कराए जाने के लिए समय समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी दिशा निर्देश जिलास्तरीय अधिकारियों को दिया जाता है। गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाले शिकायतों की समीक्षा समय समय पर जिलाधिकारी द्वारा कर उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है। एक दिन पहले 27 नवंबर को जिलाधिकारी सुरेश कुमार ने आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा की, तो पता चला कि 35 अधिकारियों द्वारा लगभग साढ़े 400 शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं।
जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की। साथ ही नोटिस जारी कर दो दिन के अंदर लंबित समस्याओं का निस्तारण कर स्पष्टीकरण मांगा। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय पर शिकायतों का निस्तारण नहीं किया तथा संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इनका रोका गया वेतन
सूचना प्रभारी जेपी सिंह ने बताया कि परियोजना अधिकारी डूडा, तहसीलदार भीटी, एसडीएम आलापुर, उपखंड अधिकारी विद्युत भीटी, जिलापूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशाषी अभियंता विद्युत, उपजिलाधिकारी भीटी, एलडीएम, जिला पंचायतराज अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जिला समन्वयक पंजाब नेशनल बैंक, तहसीलदार अकबरपुर, उपखण्ड अधिकारी विद्युत आलापुर, खण्ड विकास अधिकारी जहांगीरगंज, अधिशाषी अभियंता सिंचाई टांडा, थानाध्यक्ष अकबरपुर, जैतपुर व जहांगीरगंज, सहायक विकास अधिकारी पंचायत कटेहरी, जहांगीरगंज, भियांव, रामनगर, भीटी, अकबरपुर, जलालपुर, बसखारी व टांडा, तहसीलदार जलालपुर, खंड विकास अधिकारी भीटी व कटेहरी, प्रभारी चिकित्साधिकारी पीएचसी व सीएचसी कटेहरी, परियोजना अधिकारी नेडा, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी व चकबंदी अधिकारी भीटी का नवंबर माह का वेतन रोका गया है।