उच्चतर सेवा चयन आयोग के सचिव की नियुक्ति पर भी सवाल

याची का कहना है कि सचिव ने 1997 में नागा जनजाति के तौर पर आरक्षण के लिए दावा किया था, मगर उत्तर प्रदेश में नागा जनजाति सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आयोग ने उनको इसका लाभ नहीं दिया। यह मामला सुप्रीमकोर्ट तक गया और सुप्रीमकोर्ट ने भी कहा कि उनको उत्तर प्रदेश में इस जनजाति के तहत लाभ नहीं मिल सकता है। इसके बावजूद उन्होंने फर्जीवाड़ा कर अनुसूचित जनजाति कोटे के तहत नौकरी प्राप्त की। इतना ही नहीं डॉ.संजय कुमार की एमए की डिग्री फर्जी होने का आरोप है। हाईकोर्ट ने कानपुर विश्वविद्यालय से टेबुलेशन चार्ट और एमए की मार्कशीट से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। यह भी कहा है कि यदि संजय कुमार के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई हो तो उसे भी अदालत में प्रस्तुत किया जाए।