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हाईकोर्ट : अंधेरे में हुई पहचान के आधार पर दोषसिद्धि नहीं ठहराई जा सकती, सजा रद्द कर आरोपी को किया बरी
Fri, 20 Nov 2026 04:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 20 Nov 2026 04:45 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शिनाख्त परेड में आरोपी की पहचान हो जाने से अपराध में उसकी संलिप्तता साबित नहीं हो जाती। शिनाख्त परेड का उद्देश्य गवाह की याददाश्त और पहचानने की क्षमता को परखना है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शिनाख्त परेड में आरोपी की पहचान हो जाने से अपराध में उसकी संलिप्तता साबित नहीं हो जाती। शिनाख्त परेड का उद्देश्य गवाह की याददाश्त और पहचानने की क्षमता को परखना है। यह अपने आप में ठोस साक्ष्य नहीं है। जब घटना रात के अंधेरे में हुई हो और आरोपी गवाहों के लिए अपरिचित हो तो उसकी पहचान के साक्ष्य की सावधानी से जांच जरूरी है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अन्य तथ्यों के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए अपीलकर्ता को डकैती के मामले में बरी कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने मुरादाबाद के रोहताश की अपील पर दिया है।
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मुरादाबाद के हसनपुर थाने में 22 जून 1985 को अब्दुल अली ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके घर में छह-सात बदमाशों ने डकैती डाली। लूटपाट के दौरान गोलीबारी में सना उल्ला व महमूद अली की जान चली गई थी। इस मामले में पुलिस ने रोहताश नाम के शख्स को तमंचे के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया। शिनाख्त परेड में गवाहों ने उसकी पहचान की। ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई। रोहताश ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
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याची अधिवक्ता ने दलील दी कि घटना रात के अंधेरे में हुई। गवाहों ने उसे कैसे पहचाना। पुलिस ने न तो टार्च बरामद किया और न ही बिजली के खंभे या रोशनी के स्रोत को अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सार्वजनिक स्थान पर गिरफ्तारी के बावजूद किसी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया गया। बरामद तमंचे का घटना में इस्तेमाल होने से संबंधित कोई बैलिस्टिक या फॉरेंसिक साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया। आरोपी के पास से लूट का कोई सामान भी बरामद नहीं हुआ था। यह साबित नहीं कर पाए कि घटनास्थल पर आरोपी को पहचानने के लिए पर्याप्त रोशनी थी।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन को प्रत्येक आरोपी की भागीदारी विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करनी होगी। संदेह की स्थिति में आरोपी को उसका लाभ मिलना चाहिए। इन्हीं आधार पर हाईकोर्ट ने रोहताश की दस साल की सजा रद्द कर उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
