{"_id":"60d7667b2f507156c833f5b7","slug":"displeasure-among-employees-due-to-no-decision-on-da-dr","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कर्मचारी यूनियनों की कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक, जानिए डीए-डीआर के संबंध में क्या हुआ निर्णय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कर्मचारी यूनियनों की कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक, जानिए डीए-डीआर के संबंध में क्या हुआ निर्णय
Sun, 27 Jun 2021 05:31 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 27 Jun 2021 05:31 PM IST
विज्ञापन
prayagraj news : DA
- फोटो : prayagraj
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता में फ्रीज महंगाई भत्ता (डीए-डीआर) की तीन किस्तों को जारी करने पर निर्णय नहीं होने पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। कैबिनेट सचिव का इस बिंदु पर सकारात्मक रुख रहा लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए।
मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों की शनिवार को कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता हुई। कोरोना महामारी के बीच आर्थिक चुनौतियां का सामना कर रही सरकार ने जनवरी 2020 से डीए-डीआर फ्रीज कर दिया है। इस तरह से अफसरों और कर्मचारियों को डीए में तीन बार बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल रहा है।
विज्ञापन
मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों की शनिवार को कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता हुई। कोरोना महामारी के बीच आर्थिक चुनौतियां का सामना कर रही सरकार ने जनवरी 2020 से डीए-डीआर फ्रीज कर दिया है। इस तरह से अफसरों और कर्मचारियों को डीए में तीन बार बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल रहा है।
विज्ञापन
पैसा
- फोटो : Today City
बैठक में इसके साथ कर्मचारियों से जुड़े अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। कर्मचारियों ने डीए-डीआर रिलीज करने के साथ एरियर के भुगतान पर भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में मौजूद कर्मचारी नेता आरएन पराशर ने बताया कि कैबिनेट सचिव ने एरियर के भुगतान पर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा लेकिन जुलाई से डीए एवं डीआर दिए जाने पर उनका सकारात्मक रुख रहा। आगे की स्लाइड में जानिए और क्या हुई बातचीत...
पैसा
- फोटो : अमर उजाला
हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट का होगा। अफसरों ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सामने कर्मचारियों की इस मांग को रखा जाएगा। वहीं कंफेडरेशन ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइदज एंड वर्कर्स के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने डीए-डीआर पर फैसला नहीं होने पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि सरकार की मंशा पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। बैठक में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना उसी का प्रमाण है। उन्होंने डीए-डीआर का भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की बात कही।