Aligarh News: समिति को धोखे में रखना चाहते हैं, अपनी गलती क्यों नहीं बता रहे
समिति के सदस्य एवं विधायक कोल अनिल पाराशर ने डीएफसीसी पुल के एलाइनमेंट की ओर ध्यानाकर्षण कराया कि यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सदस्य विधायक छर्रा ठा. रवेंद्रपाल सिंह ने अमृत योजना के तहत विजयगढ़ में कार्य आरंभ करने के दौरान जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की प्रथम उप समिति के द्वितीय अध्ययन दल की समीक्षा बैठक सभापति मनीष असीजा (विधायक फिरोजाबाद) की अध्यक्षता में बुधवार को कमिश्नरी सभागार में हुई। स्मार्ट सिटी के कार्यों की लेटलतीफी, सड़कों की खराब स्थिति व शहर में जलभराव के मुद्दे पर सदस्यों ने सवाल-जवाब किए तो अफसर निरुत्तर हो गए।
सदस्यों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि आप समिति को धोखे में रखना चाहते हैं। अपनी गलतियां क्यों नहीं बता रहे। स्मार्ट रोड, ड्रेनेज की समीक्षा में जो पाया गया है, उससे स्पष्ट है कि विभागों का तालमेल ठीक नहीं है। सड़क बनाने से पहले नालियां बनानी चाहिए थीं। इसके बाद हैबिटेट सेंटर को कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर न लिखे जाने पर आपत्ति जताई। सभापति ने कहा कि जिस सेंटर का उद्घाटन आठ माह पहले खुद सीएम योगी कर चुके हैं, उसे अब तक शुरू न कर पाने के क्या कारण हैं ? डीएम ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति से समिति को अवगत कराया। सदस्य लखीमपुरी खीरी से एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम को खराब क्यों कर रहे हैं।
सभापति ने कहा कि हर 15 दिन में स्मार्ट सिटी से संबंधित सभी विभाग अपनी रिपोर्ट डीएम को देंगे। साथ ही, डीएम को टोकते हुए कहा कि समिति के समक्ष झूठा आश्वासन मत दीजिए। डीएम ने कहा कि ऑडिटोरियम पूरी तरह से तैयार है। आई ट्रिपलसी को शिफ्ट करने के लिए चार करोड़ के बजट की स्वीकृति हो चुकी है। हैबिटेट सेंटर में आई ट्रिपलसी शिफ्ट नहीं होने व अन्य गतिविधियों के यहां नहीं होने पर कोल विधायक अनिल पाराशर ने कहा कि ताज्जुब की बात है कि 100 करोड़ के प्रोजेक्ट की पहले से कोई योजना तैयार नहीं की गई। अब उसकी योजना तैयार की जा रही है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी सुरेश चंद्र ने बताया कि जल्द सेंटर में इंटीग्रेटेड कंमाड एंड कंट्रोल सेंटर शिफ्ट होगा। अन्य तलों को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जनप्रतिनिधियों ने ये मुद्दे उठाए
एमएलसी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर स्मार्ट सिटी के स्कूलों के मैदान खोद कर डाल दिए गए हैं। मैदान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेढ़ फुट ऊपर कर दिया गया है। पूरा शहर बारिश में डूब रहा है। सभापति ने पूछा कि लो-लाइन एरिया की क्या योजना है ? अधिकारी ने कहा कि पीएमजीएसवाई द्वारा डीपीआर बन चुकी है। इसे दो हिस्सों में पूरा किया जाएगा। डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने दुर्घटनाग्रस्त संविदाकर्मियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही। सभापति ने विद्युतीकरण में आ रही समस्याओं के संबंध में जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारियों से समन्वय कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए।
समिति के सदस्य एवं विधायक कोल अनिल पाराशर ने डीएफसीसी पुल के एलाइनमेंट की ओर ध्यानाकर्षण कराया कि यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सदस्य विधायक छर्रा ठा. रवेंद्रपाल सिंह ने अमृत योजना के तहत विजयगढ़ में कार्य आरंभ करने के दौरान जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया। विधायक अनिल पाराशर ने डीएवी इंटर कॉलेज की भूमि पर लंबित कार्य के बारे में अवगत कराया। सभापति ने उच्च न्यायालय में पैरवी करने के साथ ही मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। एमएलसी डॉ. मानवेंद्र प्रताप ने कहा कि सुरेंद्र नगर पोखर पर सम्पवेल बन जाए तो आधे शहर की जलभराव की समस्या का निदान हो सकता है। सीडीओ को निर्देशित किया कि 20 ग्रामों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कराए गए कार्यों की एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र ने बताया कि 37 कार्यों में से 16 पूर्ण हो गये हैं, 21 कार्य प्रगति पर हैं।
इन 12 विभागों के कामों की समीक्षा
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, उप्र आवास एवं विकास परिषद, उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उप्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, उप्र प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड, उप्र राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उप्र राज्य सेतु निगम लिमिटेड, स्मार्ट सिटी सहित 12 विभागों द्वारा जनपद में पिछले पांच सालों में कराए गए कार्यों की समीक्षा की गई।
सभापति ने डीएम को लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
सभापति मनीष असीजा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप समयबद्धता से पूर्ण कराना है। समीक्षा के दौरान जनहित में बेहतर कार्यों का होना पाया गया। परंतु विभागीय समन्वय में कमी महसूस की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित के विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। सभापति ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों का समय से पूरा न होने का मुख्य कारण विभागों का आपसी समन्वय न होना एवं ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही पर अर्थदंड अधिरोपित न करना प्रतीत हो रहा है।
उन्होंने जिलाधिकारी से अपेक्षा की कि वह विभागीय तालमेल बैठाते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों की मॉनिटरिंग करते हुए लेटलतीफ ठेकेदारों पर अर्थदंड एवं दोषी अधिकारियों के विरु्द्ध कार्रवाई करें। सदस्य अनिल पाराशर ने एबीडी एरिया के बाहर समुचित जल निकासी के लिए स्मार्ट सिटी से कार्य कराने का मामला उठाया। सभापति ने स्टेट सेंटर से स्कीम बनाए जाने के लिए प्रभावी प्रयास की बात कही। बैठक में सांसद हाथरस राजवीर दिलेर, विधायक प्रभात कुमार वर्मा, आकाश अग्रवाल, देवेंद्र निम, किरत सिंह, अनूप कुमार गुप्ता, तूफानी सरोज, कमाल अख्तर, सरिता भदौरिया, सीडीओ आकांक्षा राना, एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट आदि मौजूद रहे।
ये दिए निर्देश
- अचलताल पर कार्यों को 30 अगस्त तक पूरा करें।
- नकवी पार्क में सौंदर्यीकरण 15 अगस्त तक पूरा करें।
- बारहद्वारी पर मल्टीस्टोरी पार्किंग को दिसंबर तक पूरा हो।
- कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर को तीन माह में शुरू कराएं।
