अलीगढ़: डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां 1200 करोड़ रुपये की करेगी निवेश, पीएम मोदी कर सकते हैं शिलान्यास 

छह जुलाई को वीसी में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास कौन करेगा। अभी तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम की चर्चा थी। अब प्रधानमंत्री का नाम भी सामने आ रहा है।

बीते 11 जून को यूपी डिफेंस कॉरिडोर की पहली लीज डीड अलीगढ़ की कंपनी एलन एंड एलवन के साथ हुई। उसके बाद से लेकर अब तक करीब छह कंपनियों के साथ डीड हो चुकी है। डिफेंस कॉरिडोर क्षेत्र में सड़क का कार्य शुरू हो गया है। बिजली व बाउंड्रीवाल का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 

एलन एंड एलवन के एमडी धनजीत वाड्रा का कहना है कि यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी के साथ 6 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंस होनी है। उसमें आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। धनजीत वाड्रा का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास की चर्चा थी। अब प्रधानमंत्री का नाम भी सुनने में आ रहा है। 6 जुलाई के वीसी में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है कि शिलान्यास कौन करेगा। उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने बताया कि इस संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

पहली लीज डीड एलन एंड एलवन के नाम
यूपी डिफेंस कॉरिडोर की पहली लीज डीड अलीगढ़ की कंपनी एलन एंड एलवन के नाम दर्ज हुई है। यह कंपनी यहां ड्रोन एवं रक्षा से संबंधित उपकरण बनाएगी। 11 जून को यूपीडा के एसीईओ श्रीशचंद्र वार्मा ने अंडला के डिफेंस कॉरिडोर की 8 हेक्टेयर भूमि की लीज डीड एलन एंड एलवन के एमडी धनजीत वाड्रा को सौंपी थी।

2018 में आई थी निर्मला सीतारमण
रक्षा मंत्रालय ने करीब तीन साल पहले डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जिम्मेदारी यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को दी गई थी। इसके अंतर्गत अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना होनी है। वर्ष 2018 के अगस्त महीने में रॉयल रीजेंसी में डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उद्योग मंत्री सतीश महाना सहित रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।  

महामारी के कारण विलंब
कोरोना के कारण उपजे हालात का असर डिफेंस कॉरिडोर पर भी पड़ा है। भूमि से संबंधित समस्त कार्य पिछले साल दीवाली के पहले हो जाना था। प्रथम चरण में 14 कंपनियों को भूमि आवंटन का मसौद तैयार हो गया था। विभिन्न कारणों से विलंब होता गया। अन्य कंपनियों के साथ लीज डीड प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है।