13 गांवों के प्रधानों ने परिसीमन पर जताई आपत्ति

प्रधानों की ओर से तर्क दिया गया है कि वे दिसंबर 2015 में निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल अभी बाकी है, इसलिए अभी इसका नए सिरे से सीमांकन होना असंवैधानिक है। इस परिसीमन के माध्यम से उन्हें निर्वाचन के बाद मिली संवैधानिक शक्तियों को छीना जा रहा है।

सीमा विस्तार में सिर्फ ग्राम सभा का जिक्र किया गया है, इसमें गाटा संख्या का उल्लेख नहीं है। जिससे प्रशासन की यह सारी कवायद बेकार साबित होगी। साथ ही क्षेत्रों का विकास भी प्रभावित होगा। नए शासकीय फरमान से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ग्रामीण जो कि मनरेगा के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे थे, वे भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। 

ज्ञापन देने वालों में गांव असदपुर की प्रधान शशि यादव, गांव क्वार्सी की प्रधान राजवती देवी, अल्लापुर गढ़िया की प्रधान रंजना देवी, रोरावर की प्रधान सायरा बेगम, रामगढ़ पंजीपुर की प्रधान शहर बानो, बरौला जाफराबाद की प्रधान सर्वेश देवी, कस्बा कोल की प्रधान रूपा यादव, गांव सारसौल की प्रधान सुनीता देवी, नगला मान सिंह की प्रधान कांति देवी, धौर्रामाफी की प्रधान खालिदा, एलमपुर के प्रधान योगेश्वर, जलालपुर गढ़िया की प्रधान सावित्री देवी के हस्ताक्षर थे। ज्ञापन देने सभी प्रधानों के पति भी पहुंचे थे।