सत्संगियों की ऐसी हट: डूब क्षेत्र से सड़क तो हटाई नहीं, उल्टा हर्जे-खर्चे के लिए चेताया
डूब क्षेत्र से छह दिन बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया है। वहीं सत्संगियों की हट के आगे प्रशासन लाचार नजर आ रहा है।
विस्तार
Add as a preferredआगरा के दयालबाग के पोइया घाट पर डूब क्षेत्र में 6 दिन बाद भी सत्संगियों ने अवैध सड़क नहीं हटाई। मोहलत खत्म होने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। वहीं सत्संगियों ने सोमवार को उल्टा प्रशासन को ही चेतावनी दे डाली। कहा कि निर्माण स्थल पर क्षति पहुंचाई तो प्रशासन हर्जे-खर्चे के लिए खुद जिम्मेदार होगा।
राधास्वामी सत्संग सभा ने यमुना किनारे पर डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण कर लिया है। जिसे हटाने के लिए मंगलवार तक सत्संग सभा ने प्रशासन से मोहलत मांगी थी। सोमवार रात तक कोई निर्माण नहीं हटाया। बल्कि, एक सूचना जारी करते हुए निर्माण स्थल को सत्संग सभा अब बायो डायवर्सिटी पार्क की जगह बता रही है। जिसमें किसी तरह की क्षति पहुंचाने पर प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई व हर्जे-खर्चे के लिए चेताया है।
ऐसे में मंगलवार को जिला प्रशासन की परीक्षा होगी। सिटी मजिस्ट्रेट आनंद सिंह ने बताया कि मंगलवार तक अगर राधास्वामी सत्संग सभा ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो प्रशासन निर्माण को ध्वस्त करेगा। हर्जे-खर्चे की बात पर उन्होंने कहा इस तरह की सूचना जारी करने से प्रशासन के कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
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एनजीटी के आदेश का उड़ रहा मखौल
यमुना डूब क्षेत्र में निर्माण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद राधास्वामी सत्संग सभा ने यमुना की तलहटी में स्वामित्व के बोर्ड लगा दिए। बैरिकेडिंग कर पक्की सड़क के रूप में अवैध निर्माण कर लिया है। एनजीटी के आदेश का मखौल उड़ रहा है। अवैध निर्माण हटाने के लिए 6 दिन से प्रशासन और सत्संगियों के बीच गतिरोध बना है।
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3.7110 हेक्टेयर में बताया स्वामित्व
राधास्वामी सत्संग सभा और दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से सोमवार को जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि पोइया घाट स्थित गांव खासपुर एहतमाली में खसरा संख्या 33 रकवा 3.7110 हेक्टेयर भूमि पर राधास्वामी सत्संग सभा का स्वामित्व है। डीईआई ने यहां कृषि अनुसंधान के लिए 6 माह पहले बायो डायवर्सिटी पार्क विकसित किया है।
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सिटी मजिस्ट्रेट को कमान
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कानून व्यवस्था को खतरा न हो इसके लिए एसडीएम की जगह सिटी मजिस्ट्रेट व क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को कार्रवाई की कमान सौंपी हैं। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स रहेगा।
