{"_id":"69a3f4a7741a09cdcd041642","slug":"roads-and-bridges-will-be-widened-to-provide-relief-from-traffic-jams-in-agra-2026-03-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Agra News: जाम से राहत दिलाने के लिए बड़े फैसले, इन पुलों का होगा चाैड़ीकरण; मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी बड़ा अपडेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: जाम से राहत दिलाने के लिए बड़े फैसले, इन पुलों का होगा चाैड़ीकरण; मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी बड़ा अपडेट
Sun, 01 Mar 2026 01:41 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Sun, 01 Mar 2026 01:41 PM IST
सार
आगरा में जाम की समस्या का मुद्दा सांसद राजकुमार की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक में भी छाया रहा। इस समस्या से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
विज्ञापन
दिशा की बैठक में दिशा-निर्देश देते सांसद राजकुमार चाहर।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जाम से जूझ रहे आगरा को राहत दिलाने के लिए शनिवार को दिशा की बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। अध्यक्षता करते हुए फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने रेलवे फाटक रुई की मंडी, पनवारी, सेंट जोंस रेलवे पुल और खेरिया रेलवे पुल को चौड़ा करने के साथ रेल ओवरब्रिज बनाने के लिए सर्वे करने और प्रस्ताव बनाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए।
शनिवार को विकास भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद ने खेरिया से मलपुरा के बीच प्रस्तावित मॉडल रोड के निर्माण की जांच करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने बिना अतिक्रमण हटाए डिवाइडर बनाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पहले रोड को अतिक्रमण मुक्त कराएं। इसके बाद टेक्निकल टीम का गठन कर डिवाइडर की आवश्यकता और गुणवत्ता की जांच करें।
बैठक के दाैरान जनसुविधा के लिए नवीन आधार केंद्र खोलने के लिए भी कहा गया। उन्होंने पोस्ट ऑफिस में प्रथम 30 से 35 लोगों के ही करेक्शन किए जाने पर नाराजगी जताई। सभी के आधार संशोधन करने के निर्देश दिए। बैठक में धनौली पंचायत को नगर निगम में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए कहा।
विज्ञापन
वहीं, बीएसएनएल को राजस्थान व मध्य प्रदेश सीमावर्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जनप्रतिनिधियों के समन्वय से टॉवर लगाने को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मनरेगा योजना के अंतर्गत किए कार्यों की समीक्षा की।
विज्ञापन
शनिवार को विकास भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद ने खेरिया से मलपुरा के बीच प्रस्तावित मॉडल रोड के निर्माण की जांच करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने बिना अतिक्रमण हटाए डिवाइडर बनाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पहले रोड को अतिक्रमण मुक्त कराएं। इसके बाद टेक्निकल टीम का गठन कर डिवाइडर की आवश्यकता और गुणवत्ता की जांच करें।
विज्ञापन
बैठक के दाैरान जनसुविधा के लिए नवीन आधार केंद्र खोलने के लिए भी कहा गया। उन्होंने पोस्ट ऑफिस में प्रथम 30 से 35 लोगों के ही करेक्शन किए जाने पर नाराजगी जताई। सभी के आधार संशोधन करने के निर्देश दिए। बैठक में धनौली पंचायत को नगर निगम में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए कहा।
विज्ञापन
वहीं, बीएसएनएल को राजस्थान व मध्य प्रदेश सीमावर्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जनप्रतिनिधियों के समन्वय से टॉवर लगाने को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मनरेगा योजना के अंतर्गत किए कार्यों की समीक्षा की।
जून 2027 तक पूरा हो जाएगा मेट्रो का काम
मेट्रो परियोजना की समीक्षा के दाैरान अधिकारियों ने बताया कि 8379 करोड़ से कार्य जारी है। बिजलीघर से आईएसबीटी तक कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। वहीं, आगरा कॉलेज मेट्रो लाइन का कार्य अक्तूबर तक होने के साथ ही जून 2027 तक कार्य पूरा हो जाएगा।
एनएच के अफसरों को चेतावनी
बदहाल हाईवे पर भी सांसद नाराज दिखे। गड्ढों की मरम्मत के साथ ही सिकंदरा, ग्वालियर रोड, एत्मादपुर, खंदौली हाईवे पर बने नालों के उफनाने पर अफसरों को चेतावनी दी। नगर आयुक्त और पीडी एनएचएआई को संयुक्त रूप से मौके पर जांच कर समस्या दूर करने के निर्देश दिए। अगली बैठक में ग्वालियर, फरीदाबाद के पीडी एनएचएआई को भी बैठक में उपस्थिति रहने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, राज्यसभा सदस्य नवीन जैन, जनप्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह व अन्य मौजूद रहे।
रोड बनने से पहले सीवर-पाइप लाइन डालें
कमेटी अध्यक्ष ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी तीन महीने में गांव-गांव जाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। जोर दिया कि इससे प्रस्तावित मॉडल रोड बनाने से पहले सीवर व गंगाजल पाइपलाइन व अन्य खुदाई वाले कार्य किए हो जाएंगे तो भविष्य में सड़क को तोड़ना नहीं पड़ेगा।
सिंचाई विभाग के एक्सईएन को फटकार
सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार को जनप्रतिनिधियों का फोन न उठाने पर कड़ी फटकार लगाई। उनकी कार्यशैली पर आपत्ति दर्ज करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। इसके साथ ही नहर की सफाई करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। डाक विभाग के अधीक्षक, रेलवे डीआरएम के बैठक से अनुपस्थिति रहने, अधीनस्थ को भेजने पर स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।
ये भी पढ़ें-Israel-Iran War: कारोबारियों की बढ़ी चिंता, जूता उद्योग पर संकट; व्यापार में 40 प्रतिशत गिरावट की आशंका
मेट्रो परियोजना की समीक्षा के दाैरान अधिकारियों ने बताया कि 8379 करोड़ से कार्य जारी है। बिजलीघर से आईएसबीटी तक कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। वहीं, आगरा कॉलेज मेट्रो लाइन का कार्य अक्तूबर तक होने के साथ ही जून 2027 तक कार्य पूरा हो जाएगा।
एनएच के अफसरों को चेतावनी
बदहाल हाईवे पर भी सांसद नाराज दिखे। गड्ढों की मरम्मत के साथ ही सिकंदरा, ग्वालियर रोड, एत्मादपुर, खंदौली हाईवे पर बने नालों के उफनाने पर अफसरों को चेतावनी दी। नगर आयुक्त और पीडी एनएचएआई को संयुक्त रूप से मौके पर जांच कर समस्या दूर करने के निर्देश दिए। अगली बैठक में ग्वालियर, फरीदाबाद के पीडी एनएचएआई को भी बैठक में उपस्थिति रहने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, राज्यसभा सदस्य नवीन जैन, जनप्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह व अन्य मौजूद रहे।
रोड बनने से पहले सीवर-पाइप लाइन डालें
कमेटी अध्यक्ष ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी तीन महीने में गांव-गांव जाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। जोर दिया कि इससे प्रस्तावित मॉडल रोड बनाने से पहले सीवर व गंगाजल पाइपलाइन व अन्य खुदाई वाले कार्य किए हो जाएंगे तो भविष्य में सड़क को तोड़ना नहीं पड़ेगा।
सिंचाई विभाग के एक्सईएन को फटकार
सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार को जनप्रतिनिधियों का फोन न उठाने पर कड़ी फटकार लगाई। उनकी कार्यशैली पर आपत्ति दर्ज करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। इसके साथ ही नहर की सफाई करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। डाक विभाग के अधीक्षक, रेलवे डीआरएम के बैठक से अनुपस्थिति रहने, अधीनस्थ को भेजने पर स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।
ये भी पढ़ें-Israel-Iran War: कारोबारियों की बढ़ी चिंता, जूता उद्योग पर संकट; व्यापार में 40 प्रतिशत गिरावट की आशंका