खराब रैंकिंग पर अफसरों को फटकार: डीएम बोले- लापरवाही नहीं चलेगी, बी-सी श्रेणी वाले विभागों पर गिरेगी गाज

जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान एनआरएलएम बैंक क्रेडिट लिंकेज, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, व्यक्तिगत शौचालय और आईसीडीएस पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति न होने एवं डी श्रेणी में रहने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही फैमिली आईडी एवं जननी सुरक्षा योजना में पात्र लाभार्थियों के भुगतान की धीमी रफ्तार और सी श्रेणी में होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का डाटा पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से अपडेट करें। लाभार्थियों तक शासन की योजनाओं का लाभ तुरंत पहुंचाना सुनिश्चित करें।

बैठक में बारिश के कारण बेघर हुए लोगों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। जिलाधिकारी ने हिदायत दी है कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण जिन पात्र परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त या ढह गए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत आवासीय योजनाओं का लाभ दिया जाए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, फैमिली आईडी, किसानों की फार्मर आईडी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग को शेष प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना में पेंडेंसी खत्म करने के आदेश दिए।

जिले के 57 गोवंश आश्रय स्थलों में सीसीटीवी निगरानी, भरण-पोषण और हरे चारे की उपलब्धता की खुद मॉनिटरिंग करने की बात कही है। इसके अलावा डीएम ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार-प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा आवेदन स्वीकृत करने के निर्देश दिए। अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि वे टीम भावना के साथ काम करें। कलेक्ट्रेट की इस उच्चस्तरीय बैठक में जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी खगेंद्र सिंह, उपनिदेशक कृषि मुकेश कुमार, डीसी एनआरएलएम प्रेमचंद, पीडी डीआरडीए रेनू कुमारी, डीपीआरओ मनीष कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति व अन्य मौजूद रहे।