चार महीने से वेतन को भटक रहे डीआरडीए कर्मचारी

जिला ग्राम विकास अभिकरण में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन पूर्व में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पारित बजट के माध्यम से दिया जाता था। इसमें 75 प्रतिशत केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान होता था, लेकिन गत वर्ष से केंद्र सरकार ने डीआरडीए को ग्राम विकास विभाग में समायोजित करने के निर्देश दिए।

साथ ही विभागीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए जारी होने वाला बजट भी रोक दिया। वहीं राज्य सरकार द्वारा समायोजन के संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। ऐसेे में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये के बजट को ग्राम विकास और अन्य मदों में खर्च करने वाला डीआरडीए फिलहाल विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है।

गत जून माह से वेतन नहीं मिलने से विभागीय कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अधिकांश कर्मचारी दीपावली पर वेतन भुगतान नहीं होने की आशंका से परेशान हैं। परियोजना निदेशक विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि वेतन भुगतान को लेकर कार्यवाही की जा रही है। उम्मीद है कि दीपावली से पूर्व वेतन भुगतान के लिए बजट प्राप्त हो जाए।