2.50 लाख से बढ़कर चार लाख हुआ मंत्री-विधायकों का यात्रा भत्ता, सिंघा ने जताया विरोध

इसी के साथ मंत्रियों-विधायकों के निशुल्क यात्रा भत्ते में 60 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई। यात्रा भत्ते के बिल पारण की कार्यवाही के दौरान इन विधेयकों का समर्थन करती कांग्रेस तो भाजपा से भी एक कदम आगे निकल गई। कांग्रेस ने यात्रा भत्ते के अलावा मुख्य सचिव के बराबर वेतन बढ़ाने की मांग तक कर डाली। सदन के भीतर अकेले माकपा विधायक राकेश सिंघा ही इन बिलों के पारण का विरोध करते रहे। 

शनिवार को प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाने से संबंधित विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव किया। चर्चा में भाग लेते हुए नादौन के कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू, नयना देवी के कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर और शिलाई के कांग्रेस विधायक हर्षवर्द्धन चौहान ने इस विधेयक का समर्थन किया।

हालांकि माकपा विधायक राकेश सिंघा भत्ता बढ़ाने का विरोध करते रहे और दोहराते रहे कि इससे जनता में सही संदेश नहीं जाएगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कांग्रेस विधायकों के समर्थन के बाद सदन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2019, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक 2019 और मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गए।