कसौली में अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने वाले एनजीटी के आदेश पर लगी रोक

एनजीटी ने कहा था कि पर्यावरण मुआवजा चुकाने के बाद अनधिकृत निर्माणों को नियमित किया जा सकता है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि एनजीटी का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में समय-समय पर दिए आदेशों के अनुरूप नहीं है।

यह कहते हुए पीठ ने पांच अक्तूबर को एनजीटी के फैसले पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी।

एनजीटी ने कसौली के अनधिकृत निर्माणों को लेकर कई निर्देश जारी किए थे। इनमें एक निर्देश यह भी था कि पर्यावरण मुआवजा का भुगतान पर अनधिकृत निर्माणों को नियमित किया जा सकता है।