शहरवासी भी देख सकेंगे सदन में लिए फैसले, एक क्लिक में मिलेंगी 12 सेवाएं

पार्षदों ने समस्याएं उठाईं या नहीं भी जान सकेंगे लोग
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। चुनावी साल में शिमला नगर निगम ने अपनी वेबसाइट को भी हाईटेक कर लिया है। कई नए फीचर्स के साथ निगम ने अपनी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बना दिया है।
सबसे खास बात यह है कि शहर की जनता अब जान सकेगी कि सदन में उनके पार्षद ने उनकी समस्याओं को उठाया है या नहीं।
बजट घोषणा के अनुसार इस वेबसाइट में अब डिजिटल लाइब्रेरी को भी लांच कर दिया है जिसमें शहरवासी नगर निगम सदन में होने वाली कार्यवाही जान सकेंगे। किस पार्षद ने सदन में जनता से जुड़ा क्या सवाल उठाया, उसका क्या जवाब मिला और सदन में लिए फैसले का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल लाइब्रेरी में दिया जा रहा है। यही नहीं नगर निगम की जीएफसी, एफसीपीसी और सोशल जस्टिस कमेटियों में लिए जाने फैसले भी एजेंडे समेत ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। निगम प्रशासन के अनुसार पांच साल तक की बैठकों का रिकॉर्ड इसमें अपलोड किया जा रहा है। वेबसाइट पर नगर निगम की ओर से करवाई जाने वाली गतिविधियों की जानकारी भी नियमित अपलोड की जाएगी।
वेबसाइट में यूटीलिटी ऑप्शन के तहत शहरवासियों के काम की 12 सेवाएं ऑनलाइन की हैं। पहले भी यह सेवाएं ऑनलाइन थीं लेकिन पेयजल से जुड़ी सेवाएं कंपनी दे रही थी तो टैक्स कूड़ा बिल का निगम ऑनलाइन सेवा दे रहा था। अब सभी एक ही क्लिक पर उपलब्ध होंगी। खास बात यह है कि एनओसी, नए कनेक्शन आदि के आवेदन के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होगी उसकी जानकारी भी एक क्लिक पर मिलेगी। इसमें बिजली एनओसी, मलबे की डंपिंग, कैनोपी लगाने की मंजूरी, पेयजल, सीवरेज के कनेक्शन, पेयजल बिल कैलकुलेटर, पेयजल बिल भुगतान, लीज भुगतान, भवनों के नक्शे, टैक्स, कूड़ा बिल का भुगतान और लाइसेंस लेने की ऑनलाइन सेवाएं अब एक क्लिक पर मिलेंगी।
वेबसाइट में जोड़े हैं यह नई सेवाएं
सभी पार्षदों के फोटो सहित मोबाइल नंबर और पत्ता
स्मार्ट सिटी, अमृत समेत निगम की सभी योजनाएं
निगम की सभी शाखाओं, अफसरों के दफ्तर एवं मोबाइल नंबर
नगर निगम सदन, कमेटियों की बैठकों की आनलाइन जानकारी
नोटिस बोर्ड पर निगम के सभी ताजा टेंडरों का रिकॉर्ड रहेगा
सिटीजन चार्टर में देख सकेंगे निगम के 6 विभागों के काम
निगम की पांच कमेटियों में शामिल सदस्यों और काम का ब्योरा
ई विधान के साथ हर वार्ड
का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान
नगर निगम सदन को ई विधान प्रणाली के तहत अपग्रेेड किया जा रहा है। इसके तहत हर पार्षद अब ऑनलाइन तरीके से सदन में भाग लेगा। इसके लिए पार्षद को अलग आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। सदन पेपरलैस करने के लिए पूरी कार्यवाही ऑनलाइन होगी। वेबसाइट में सभी वार्डों का अलग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी दिया है। हालांकि, अभी पुराने 25 वार्डों के अनुसार यह प्लान बना है। इसमें आपदा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले खुले सुरक्षित स्थानों को चिन्हित किया है।
आयुक्त की निगरानी में
तैयार हुई नई वेबसाइट
नगर निगम की वेबसाइट अपग्रेड कर सभी सेवाएं एक क्लिक पर देने, सदन की कार्यवाही ऑनलाइन दिखाने और ई विधान प्रोजेक्ट लागू करने के लिए नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने आईटी टीम के साथ कड़ी मेहनत की है। अब वेबसाइट तैयार है और जनता को इसका फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर वीरवार को भी एक बैठक रखी है। आयुक्त ने कहा कि नगर निगम की सेवाएं जनता को सरल तरीके से उपलब्ध होगी।