अब केवल पैतृक संपत्ति पर ही मिलेंगे टीडी अधिकार

नियमों में यह व्यवस्था भी जोड़ी गई है कि केवल सूखे खडे़ और गिरे हुए पेड़ ही टीडी के तहत दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी की है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश वन अधिकार धारकों के इमारती लकड़ी वितरण नियम संशोधित कर यह व्यवस्था की है कि जिसके पास केवल विरासत से अर्जित कृषि योग्य भूमि है, उसे ही टीडी अधिकार मिलेंगे। संबंधित क्षेत्र की बंदोबस्त रिपोर्ट में अधिकारधारक को ही ये अधिकार दिए जाते हैं।

वास्तविक घरेलू उपयोग के लिए आवासीय मकान, गौशाला आदि के निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार आदि के लिए इमारती लकड़ी प्रदान की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिसने राजस्व संपदा से बाहर से बसने के लिए आवास के निर्माण, कृषि या किसी अन्य कार्य के लिए भूमि की खरीद की हो, वह इमारती लकड़ी का हकदार नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति टीडी में मिली लकड़ी को कहीं अन्यत्र इस्तेमाल कर अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके अधिकार अगले बीस साल के लिए निलंबित किए जाएंगे।