पंजाब
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सीमा पार चीन की ओर से जबर्दस्त विकास किया जा रहा है। इन क्षेत्रों के लोगों को आज भी शिक्षा और चिकित्सा के लिए परेशानी उठानी पड़ती है।
रवि ठाकुर के पत्र का संज्ञान लेते हुए पीएमओ कार्यालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय सहित अन्य को पत्र भेजकर सीमांत जिलों के लिए प्लान बनाकर विकास कराने के लिए कहा है।
रवि ठाकुर ने पीएमओ कार्यालय से पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अगर पीएमओ के निर्देश पर विकास कराया गया तो निश्चित तौर पर पलायन को रोकने में मदद मिलेगा।
लाहौल स्पीति के विधायक के पत्र पर पीएमओ ने लिया कड़ा संज्ञान
हिमाचल प्रदेश के सीमांत और जनजाति क्षेत्रों से पलायन थमेगा। सीमा और जनजाति क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए पीएमओ कार्यालय ने केंद्रीय वित्त, गृह, स्वास्थ्य और मानव संसाधन सहित अन्य मंत्रालयों को पत्र भेजा है, जिससे पलायन को हर हाल में रोका जा सके।
लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश के सीमांत और जनजाति जिलों के विकास के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया था। इसी के बाद पीएमओ कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है।
सीमांत जिलों में चिकित्सा, शिक्षा, सड़क और दूरसंचार की व्यवस्था ठीक न होने के कारण लगातार पलायन हो रहा है। संचार का नेटवर्क भी बेहतर नहीं है, जिसके कारण लोग शिमला सहित प्रदेश के अन्य शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। इन तमाम समस्याओं को स्पीति के कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिलसिलेवार तरीके से अपने पत्र में उल्लेख किया था।
