लखनऊ: सात करोड़ के चक्कर में फंस गए 2256 प्रधानमंत्री आवास, अपने आशियाने की चाबी पाने से चूके आवंटी

अधिशासी अभियंता विद्युत व यांत्रिक बीपी सिंह का कहना है कि 33 केवी लाइन से उपकेंद्र बनाने के लिए यह रकम लेसा को दी जानी है। हालांकि, जीएसटी को लेकर तकनीकी दिक्कत से भुगतान की अनुमति नहीं मिली। कार्यवाही चालू है, कोशिश है कि जल्द रकम देकर काम शुरू करा लिया जाए।

बिजली के चक्कर में सिविल वर्क धीमा
योजना में चार मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार है। ज्यादातर एरिया में सड़क बन चुकी है और पार्क भी तैयार हैं। हालांकि, बिजली आपूर्ति में देरी से सिविल वर्क धीमा हो गया है। मुख्य अभियंता इंदुशेखर सिंह का कहना है कि बिजली मिलना सुनिश्चित हो तो एक सप्ताह में कब्जा देना शुरू किया जा सकता है।

भुगतान के बाद भी लग जाएंगे छह महीने
पीएम आवास पर कब्जा देने में एलडीए छह महीने की देरी कर चुका है। अब लेसा को तुरंत भुगतान हो जाए तो भी उपकेंद्र बनने और कनेक्शन देना शुरू करने में छह माह से अधिक का समय लग जाएगा। लेसा के एक अधिकारी ने बताया कि एलडीए ने कुल भुगतान का 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज भी नहीं दिया है। ऐसे में टीम यहां विजिट नहीं कर सकी है।

यह चार्ज जमा होने के बाद उपकेंद्र के लिए जरूरी सामान की सूची फाइनल करने में डेढ़ माह लग जाएंगे। ऐसे में संभावना है कि चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा मिल पाए। उधर, बसंतकुंज में पहले ही निर्माण पूरा करने में देरी हो चुकी है।