मां-बाप के पास नहीं थे घूस के पैसे तो बच्चे ने गंवाई जान, सीएमएस पर एक्शन

इलाज में देरी के कारण हुई 10 महीने के बच्चे की मौत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को नोटिस भेजकर इस मामले की चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहराइच जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ओपी पांडेय को हटाने के निर्देश दिए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक गरीब परिवार बुखार से पीड़ित 10 महीने के बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गया। परिवारीजनों का आरोप है कि उससे नर्स से लेकर स्वीपर तक सभी ने पैसे मांगे। पीड़ित पक्ष ने बताया, स्वीपर ने 20 तो नर्स ने 500 रुपये मांगे थे।परिवारीजनों का आरोप है कि सुबह इंजेक्शन लगाने के नाम पर भी पैसों की मांग हुई। पैसा न देने के कारण इजेक्शन लगाने में देरी हो गई। 
 

आयोग ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भेजे नोटिस में कहा है कि इस कारण उसके बच्चे की मौत हो गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने कहा, यह घटना गरीब मरीजों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। सरकारी अस्पताल गरीब मरीजों से बिल्कुल सामान्य मरीजों जैसा व्यवहार करते हैं। जबकि गरीब मरीज निजी अस्पतालों के खर्च वहन नहीं कर सकते। इसीलिए वे सरकारी अस्पतालों में आते हैं।

समय पर इलाज हो जाता तो मासूम की जान बच सकती थी। वहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को तत्काल बहराइच के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ओपी पांडेय को हटाने के निर्देश दिए हैं।