बढ़ती दुर्घटनाओं पर सरकार तय करेगी प्रोटोकाल

आदेश के अनुसार कैलेंडर में न केवल ब्लैक स्पाट को चिह्नित करने का प्रावधान होगा बल्कि दुर्घटना के कारणों का भी पता लगाना होगा जिसकी वजह से विशेष स्थान पर अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए समाधान भी ढूंढ़ना है। इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्च होगा, इसका आकलन भी करना है। इसके साथ ही परियोजनाओं में सुधार का भी जिक्र होना चाहिए। 

कैलेंडर में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करने को कहा गया है ताकि सभी काम समय पर पूरे हों। आदेश में यह भी कहा गया कि पूरे राज्य के लिए ब्लैक स्पाट की परिभाषा को भी अंतिम रूप दिया जाना है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर रोड सेफ्टी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है।