जोगिंद्रनगर में खर्च नहीं हो पाया 52 करोड़ का बजट

जोगिंद्रनगर नगर स्थित मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित बैठक में सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक प्रकाश राणा, पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, भाजपा मंडलाध्यक्ष पंकज जम्वाल भी मौजूद रहे। बैठक का संचालन एसडीएम अमित मेहरा ने किया। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 2001 से खर्च न हुई धनराशि को लेकर सही आंकडे़ प्रस्तुत करना सुनिश्चित बनाएं ताकि विभिन्न विकास कार्यों पर इस धनराशि को व्यय किया जा सके। कहा कि खर्च न हुई धनराशि को सभी विभाग विकास कार्यों पर समयबद्ध खर्च करना सुनिश्चित बनाएं ताकि विकास योजनाओं का लाभ समाज के आम वर्ग तक पहुंच सके। जलशक्ति मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए वे दफतरों से बाहर निकलकर फील्ड में जाकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना सुनिश्चित बनाएं। जो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है उसे दूसरी जगह खर्च करना सुनिश्चित करें।
ये राशि नहीं हो सकी खर्च
करीब 52 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो जा सकी है। चौंतड़ा विकास खंड में 20 करोड़ की धनराशि विभिन्न विकास योजनाओं के तहत खर्च नहीं हुई है। इसी तरह बिजली बोर्ड के अंतर्गत लगभग 2.26 करोड़, बागवानी विभाग लगभग 2 करोड़, बीडीओ द्रंग के अधीन आने वाली पंद्रह पंचायतों का चार करोड़, लोनिवि जोगिंद्रनगर 25 करोड़, राजकीय 1 करोड़ पांच लाख, बागवानी विभाग दो करोड़ खर्च नहीं कर सका है।
स्टोरी टू
जोगिंद्रनगर विस क्षेत्र मेें खर्च हो रहे 56 करोड़
जोगिंद्रनगर (मंडी)। जल शक्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री महेंद्र ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जोगिंद्रनगर विस क्षेत्र के प्रथम फेस में लगभग 56 करोड़ की धनराशि व्यय की जा रही है। ग्राम पंचायत तुलाह की वाटर सप्लाई स्कीम के सुधारीकरण पर 3.36 करोड़, जोगिंद्रनगर क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों के लिए 2.27 करोड़, लडभड़ोल क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लिए लगभग 36.32 करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना, ग्राम पंचायत बिंहू व नौहली की विभिन्न बस्तियों के लिए लगभग 10 करोड़ तथा सिमस व सांढ़ा गांवों के लिए 3.76 करोड़ की पेयजल योजनाओं आदि पर पैसा खर्च किया जा रहा है।
राजस्व विभाग में व्यापक सुधार लाने को जारी किया है पत्र
जलशक्ति एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जन सुविधा के लिए राजस्व विभाग में व्यापक सुधार लाने के दृष्टिगत एक पत्र सभी अधिकारियों को प्रेषित किया गया है जिसमें लिखित में सुझाव मांगे गए हैं। इसमें भू-राजस्व अधिनियम की समीक्षा व सुधार, राजस्व अधिकारियों द्वारा उर्दू लिखी जाने वाली विभिन्न रिपोर्ट को हिंदी में लिखना, भू निपटान की प्रक्रिया की समीक्षा, राजस्व रिकार्ड के पुरानी रिटेंसन पॉलिसी, जमीन हंस्तातरण की शक्तियों का सरलीकरण, सभी पटवार सर्कलों में भूमिहीन लोगों की जानकारी एकत्रित करने सहित कुल 23 बिंदुओं पर सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।
नहीं आ रहे बाज : सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ीं धज्जियां
कोरोना हिमाचल में बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के मंत्री भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सीख नहीं ली जा रही है। जोगिंद्रनगर में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ीं। यहां नेताओं के स्वागत में काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए।