Bilaspur News: 15 दिन में लगवाएं सुरक्षा दीवार

- फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव ने की थी उपायुक्त को अवैध डंपिंग की शिकायत
- गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनएचएआई, खंड विकास अधिकारी झंडूता 15 दिन में लगवाएं सुरक्षा दीवार
-बोले, कोर्ट के आदेशों के बाद भी बिना सुरक्षा दीवार के हो रही है डंपिंग


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। एसडीएम झंडूता ने 15 दिन के भीतर किरतपुर-नेरचौक फोरलेन का निर्माण कार्य कर रही गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनएचएआई, खंड विकास अधिकारी झंडूता, स्थानीय निजी भू मालिक को गोबिंद सागर झील के सहायक नालों में जाने वाले मलबे को रोकने, सुरक्षा दीवार लगाने के निर्देश दिए हैं। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने इसकी शिकायत उपायुक्त बिलासपुर से की थी। वहीं उपायुक्त के आदेशों के बाद एसडीएम झंडूता ने यह कार्रवाई की है।
महासचिव मदन लाल शर्मा ने शिकायत की थी कि उक्त फोरलेन के किनारे धराड़सानी में मिट्टी की अवैध डंपिंग की गई है, लेकिन जहां यह डंपिंग हुई है बारिश के बाद यह सारी मिट्टी गोबिंद सागर झील के सहायक नालों में पहुंचती है। इससे जल प्रदूषण होता है। इसका नुकसान झील में रहने वाले जीव जंतुओं को तो होता ही है, लेकिन इससे झील में दलदल बढ़ रहा है। वहीं जब उपायुक्त के आदेशों के बाद एसडीएम ने निर्माण कार्य कर रही कंपनी के प्रतिनिधि के साथ धराड़सानी का निरीक्षण किया तो पाया कि फोरलेन के साथ सार्वजनिक और स्कूल को जाने वाली सड़क की मरम्मत के लिए मिट्टी डाली गई है, ताकि सड़क की सुविधा स्थानीय लोगों को जारी रह सके। मौके पर निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया कि उक्त डंपिंग की रोकथाम के लिए राइट आफ वे (आरओडब्ल्यू) के हिस्से में निर्माण कार्य कर रही कंपनी सुरक्षा दीवार लगवाना 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करेगी। इसके अगले भाग जहां पर सार्वजनिक व स्कूल को जाने के लिए रास्ता है जोकि पंचायत के माध्यम से बनाया गया है, में खंड विकास अधिकारी झंडूता सुरक्षा दीवार स्थानीय पंचायत के माध्यम से लगाना सुनिश्चित करेंगे। ताकि मलबे को नाले में बहने से रोका जा सके। मामले की पुष्टि पत्र संख्या जेएचडी-एसडीके (फोरलेन)/2023- कार्यालय उपमंडल अधिकारी (ना.), झंडूता में एसडीएम योगराज धीमान ने की है।
पत्र में उन्होंने लिखा है कि इसके अतिरिक्त स्मॉल ब्रिज नंबर दो पर जो डंपिंग की गई है वह स्थायी निवासी विनोद कुमार ने अपनी मलकियत भूमि में की है। विनोद कुमार उक्त डंपिंग की रोकथाम के लिए सुरक्षा दीवार बनवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि मलबे को नाले में बहने से रोका जा सके। इस कार्रवाई पत्र की कॉपी उन्होंने सूचना के लिए शिकायतकर्ता को भी भेजी है। वहीं शिकायतकर्ता मदन लाल शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अवैध डंपिंग को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद अवैध डंपिंग नहीं रुक रही है। जोकि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। मलबा बिना सुरक्षा दीवार के डंप किया जा रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस महानिदेशक शिमला,पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को भी दी है।