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काशी संवाद 2025 : सीआईआई, बीएचयू और समाज कल्याण विभाग यूपी के विकास की करेंगे चर्चा, जुटेंगे युवा

Thu, 20 Nov 2025 08:17 PM IST
उमंग साह Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Thu, 20 Nov 2025 08:17 PM IST
सार

Varanasi News: वाराणसी में आयोजित सम्मेलन का फोकस चार स्तंभों (युवा, गरीब, महिलाएं और किसान) पर है, जो उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकीय और विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ गहराई से मेल खाते हैं।

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Kashi Samvad 2025 CII BHU and Social Welfare Department will discuss development of UP youth gather
वाराणसी में आयोजित होगा काशी संवाद 2025 - फोटो : संवाद

विस्तार

Kashi Samvad 2025: उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशाल मानव संसाधन और नई विकासधारा के साथ भारत के समावेशी विकास का स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता बनकर उभर रहा है। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 75 जिलों और 24 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ यह देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ, उत्तर प्रदेश के पास वन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है।

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इन्हीं परिवर्तनशील प्रक्रियाओं के बीच बनारस आज भारत के विकास पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका है। बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, बढ़ता पर्यटन और उद्यमिता की नई लहर...ये सब मिलकर उस प्रदेश की तस्वीर सामने रखते हैं जो तेजी से बदल रहा है, पर अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है।
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फिर भी, इस प्रगति के बीच हमें उस चुनौती को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे सामने खड़ी है, यदि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो विकास की कहानी समावेशी होनी ही होगी। ऐसा विकास, जो ग्रामीण समृद्धि को गहरा करे, और हर युवा को आगे बढ़ने का अवसर दे।
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यही पृष्ठभूमि काशी संवाद 2025 को विशेष महत्व देती है। 21–22 नवंबर को काशी में आयोजित होने वाला यह प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक विकास सम्मेलन, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की साझेदारी से आयोजित हो रहा है। 

यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्र के समावेशी, न्यायपूर्ण और सतत विकास के लक्ष्यों के साथ जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन सकता है। 

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सामाजिक विकास और आर्थिक वृद्धि: एक ही सिक्के के दो पहलू
उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास सामाजिक विकास से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। हमारी प्रगति की नींव निम्न प्रमुख स्तंभों पर समान रूप से टिकनी चाहिए- शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और पोषण, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण आजीविकाएं, पर्यावरणीय सततता और युवाओं की सार्थक भागीदारी।

अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की 70% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे में ग्रामीण विकास कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं, बल्कि अपरिहार्य प्राथमिकता है। राज्य का भविष्य जलवायु-स्मार्ट खेती, तकनीक आधारित कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सुदृढ़ करने, तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने पर निर्भर करेगा।

देश की सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ, उत्तर प्रदेश प्रतिभा का महाशक्ति केंद्र बन सकता है। पर इसके लिए शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित छोड़ने के बजाय रोज़गारयोग्यता से जोड़ना होगा। कौशल विकास को बाज़ार की ज़रूरतों तथा भविष्य की अर्थव्यवस्था (ग्रीन जॉब्स, डिजिटल भूमिकाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीटेक और मैन्युफैक्चरिंग) के अनुरूप बनाना होगा। इंटर्नशिप, उद्यमिता कार्यक्रम, विश्वविद्यालय–उद्योग साझेदारी, नवाचार प्रयोगशालाएँ और ग्रामीण फेलोशिप जैसे मॉडल युवाओं की अपार संभावनाओं को खोल सकते हैं।

उद्योग की भूमिका: CSR से आगे, समावेशी रणनीति तक
उत्तर प्रदेश का उद्योग आज ऐसे दौर में है, जहाँ वह सामाजिक विकास में केवल सीएसआर के माध्यम से योगदान देने के बजाय सामाजिक प्रभाव को अपनी मुख्य कारोबारी रणनीति का हिस्सा बना सकता है। पब्लिक (प्राइवेट पार्टनरशिप, तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाएँ, कौशल विकास केंद्र, और सतत कृषि पद्धतियां) ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ मिलकर नवाचार किया जा सकता है।

स्थानीय ज्ञान और जमीनी भागीदारी को केंद्र में रखकर तैयार की गई पहलें न सिर्फ ग्रामीण समृद्धि को बढ़ा सकती हैं, बल्कि समावेशी शहरी विकास को भी गति दे सकती हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) राज्य सरकार के साथ मिलकर बहु–क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से इसी दृष्टि को आगे बढ़ा रहा है।

कौशल और रोजगार सृजन कार्यक्रमों से लेकर स्वास्थ्य सम्मेलनों तक, कृषि एवं सततता हस्तक्षेपों से लेकर औद्योगिक और अवसंरचनागत विकास मंचों तक। सरकारी विभागों, अकादमिक संस्थानों और उद्योग नेतृत्व के साथ साझेदारी के ज़रिये CII उस पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत कर रहा है, जहाँ आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय साथ–साथ कदम मिलाकर चलें।

संवाद, साझेदारी और जिम्मेदार का मंच
काशी संवाद का मंच साझा सीख, सामूहिक ज़िम्मेदारी और समाधान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह नीति–निर्माताओं, कॉर्पोरेट नेतृत्व, नागरिक समाज और शिक्षा जगत को एक ही छत के नीचे लाकर ऐसे समाधान सह-निर्मित करने का अवसर देता है, जो स्थानीय संदर्भों के अनुरूप हों और बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकें।

ऐसी नेटवर्किंग और विचार–विमर्श से एक मज़बूत इको–सिस्टम का निर्माण होगा, जो सामाजिक विकास की पहलों को ज़मीनी बदलाव में बदलने में मदद करेगा—विशेषकर उत्तर प्रदेश के दूरदराज़ क्षेत्रों तक।

काशी की आत्मा और आधुनिक विकास का संगम
CII वाराणसी ज़ोनल काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में, मैं काशी संवाद को केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी संवाद के रूप में देखता हूँ—एक ऐसा संवाद जो काशी की सनातन आध्यात्मिकता और ज्ञान–परंपरा को आधुनिक विकास की आकांक्षाओं से जोड़ता है।

जब नवाचार, समानता और समावेशन की भावना के साथ काशी जैसे शहर की धड़कनें मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों से अवसरों की ओर निर्णायक कदम बढ़ा सकता है। यही यात्रा अंततः भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने की मज़बूत नींव रखेगी।

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