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बीएचयू अस्पताल: दवाओं की खरीद में अनियमितता पर हाईकोर्ट सख्त, 10 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट; गठन होगी एसआईटी

Sat, 21 Nov 2026 08:17 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 21 Nov 2026 08:17 PM IST
सार

बीएचयू अस्पताल में दवाओं की खरीद में कथित अनियमितता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर बीएचयू के कुलपति या रजिस्ट्रार को कोर्ट में हाजिर होना होगा। साथ ही दवाओं की खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

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BHU Hospital High Court takes strict stance irregularities procurement medicines investigation report
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू से जुड़े अस्पताल में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितता पर कुलपति और रजिस्ट्रार से 10 दिन में जवाब मांगा है। उन्हें जांच समितियों की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई का ब्योरा शपथपत्र के साथ दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने अमित कुमार मिश्र व दो अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि बिना टेंडर खरीद की गई है। कीमतें बढ़ाकर दिखाई गईं। घटिया चिकित्सा सामग्री खरीदे जाने का दावा किया गया। साथ ही जांच के लिए सीबीआई या एसआईटी के गठन का निर्देश दिए जाने की मांग भी की गई है।

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याचियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि विश्वविद्यालय की जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में रिपोर्ट सौंपी थी। इनमें गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख है। इसके बावजूद कुलपति ने कोई कार्रवाई नहीं की है। रिपोर्ट को सार्वजनिक भी नहीं किया गया। लिहाजा, कोर्ट ने खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इनमें टेंडर, आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर, बिल और भुगतान वाउचर शामिल हैं। अगली सुनवाई तक इन रिकॉर्डों को नष्ट करने या उनमें छेड़छाड़ करने पर रोक रहेगी।

कोर्ट ने चेतावनी भी दी और कहा कि 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई तो कुलपति या रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मामले में राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करना है।

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