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IMS BHU: मेडिसिन फेकेल्टी डीन बनने का रास्ता साफ, तीन जून से प्रोफेसर कर रहे हैं शांति आंदोलन; भेजा पत्र

Fri, 27 Jun 2025 05:23 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 27 Jun 2025 05:23 AM IST
सार

IMS BHU: आईएमएस बीएचयू इन दोनों विवादों का गढ़ बनता जा रहा था। अभी ट्रामा सेंटर का विवाद चल ही रहा है कि एक नया विवाद डीन पद पर तैनाती को लेकर शुरू हो गया था। इस बीच राहत वाली खबर सामने आई है कि मेडिसिन फेकेल्टी डीन बनने का रास्ता साफ हो गया है।

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IMS BHU way is clear to become Dean of Medicine Faculty Professors are doing peace movement since 3 June
राहत भरी खबर आते ही जश्न मनाते लोग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Varanasi News: आईएमएस बीएचयू के फैकेल्टी ऑफ मेडिसन में यूजीसी के नियमानुसार डीन पद पर तैनाती की मांग को लेकर 3 जून से शांति आंदोलन करने वाले मनोचिकित्सा विभाग के प्रो. संजय गुप्ता के डीन बनाए जाने का रास्ता बहुत हद तक साफ होता दिख रहा है।

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उन्होंने यूजीसी को जो मांग पत्र भेजा था, उसके आधार पर यूजीसी ने 26 जून को विश्वविद्यालय के कुलसचिव को एक आदेश जारी कर पूर्व में वरिष्ठता को लेकर जारी आदेश का अनुपालन करने को कहा है।अब विश्वविद्यालय की ओर से माना जा रहा है कि जल्द ही डीन पद को लेकर जारी संशय को दूर कर नियमानुसार आदेश जारी कर दिया जाएगा।
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मनोचिकित्सा विभाग के प्रो. संजय गुप्ता ने मेडिसिन फैकेल्टी के डीन पद पर तैनाती को लेकर यूजीसी के नियम का पालन करने की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी थी। इसको लेकर वह तीन जून से आंदोलनरत है। प्रो. संजय ने निदेशक ऑफिस के बाहर एक बोर्ड भी लगाया। जिस पर खुद को यूजीसी रूल के अनुसार डीन बताते हुए अपनी मांग को जारी रखे हैं।

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पत्र में ये लिखा है

यूजीसी को जो उन्होंने पत्र भेजा था, उसमें यह भी बताया था कि 30 अप्रैल को यूजीसी की ओर से जारी जिस आदेश के तहत बीएचयू ने प्राचीन इतिहास विभाग में प्रो. एमपी अहिरवार और आईएमएस में सर्जरी विभाग में अध्यक्ष बनाने का आदेश जारी किया, उसी के तहत उनका आदेश भी जारी होना चाहिए। 

26 जून को यूजीसी में एजूकेशन आफिसर डॉ. निखिल कुमार ने रजिस्ट्रार बीएचयू को भेजे पत्र में प्रो. संजय गुप्ता के मामले में भी 30 अप्रैल के आदेश का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करने को कहा है। इधर, यूजीसी का आदेश आने के बाद अब इस मामले में जल्द ही विश्वविद्यालय की ओर से आदेश जारी होने की संभावना है।

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