‘गृहस्थी’ की फिक्र ने किया बेचैन

 जिले में इसी मार्च से खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया। मगर उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग और सरकारी तंत्र अभी तक नहीं तैयार हो पाया। सस्ता अनाज मिलने की बात दूर अभी तक ठीक तरह से सूची ही तैयार नहीं हो पाई है। नाम, पते, सदस्य संख्या में गड़बड़ियों की असंख्य शिकायतें मिल रही हैं।


अधिकांश की शिकायतें हैं कि पात्र होने के बाद भी उनका नाम उड़ा दिया गया। अब जब वह इसकी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं तो विभाग इन्हें नहीं दुरुस्त करा पा रहा है। शिकायतें तहसील दिवसों से होते हुए अब धरना-प्रदर्शन तक पहुंच गई हैं। जहां अनाज मिल भी रहा है वहां भी लोगों की तमाम शिकायतें आ रही हैं। ...लेकिन जनता की परेशानियों पर भी कान नहीं दे रहे और पूरी योजना को साफ-सुथरे तरीके लागू कराने के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं दिख रहे हैं। उधर, कोटेदारों के यहां जाने वाले जनता को अनाज के लिए दुत्कार भी सहना पड़ता है। कार्डधारकों को खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में अधिक जानकारी न होने का फायदा भी कोटेदार उठा रहे हैं। कोई कार्ड में नाम-पते की त्रुटि के चलते अपना राशन नहीं ले पाया है तो वहीं तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक गृहस्‍थी कार्ड जारी ही नहीं हो पाया है। राशन न मिल पाने से फिलहाल ऐसे परिवारों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि गृहस्‍थी की गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे।