ज्ञानवापी केस: मूलवाद में देरी पर हाईकोर्ट के महानिबंधक से शिकायत, नेक्स्ट फ्रेंड की भूमिका पर उठे सवाल
ज्ञानवापी के मूलवाद में देरी पर हाईकोर्ट के महानिबंधक से शिकायत की गई है। इसमें नेक्स्ट फ्रेंड की भूमिका पर सवाल उठे। उधर, ज्ञानवापी पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई जारी है। इसमें 30 नवंबर को अगली बहस होगी।
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1991 से लंबित ज्ञानवापी के मूल वाद संख्या (प्राचीन स्वयंभू भगवान श्री विश्वेश्वर विराजमान बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व अन्य) की सुनवाई में हो रहे लगातार विलंब को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबंधक से प्रशासनिक शिकायत की गई है।
यह शिकायत भगवान श्री आदि विश्वेश्वर की भक्त और मूलवाद की वाद मित्र (नेक्स्ट फ्रेंड) अनुष्का तिवारी ने भेजी है, जिसकी प्रति वाराणसी के जिला न्यायाधीश को भी प्रेषित की गई है। शिकायत में कहा गया है कि 19 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवाद को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुए 6 महीने में निस्तारण और अनावश्यक स्थगन रोकने के निर्देश दिए थे। बावजूद, 22 जनवरी 2026 से अब तक प्रभावी प्रगति नहीं हुई है।
22 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट का पद रिक्त रहा और बाद में भी 20-25 दिनों की लंबी तारीखें लगती रहीं। इसके अलावा, 1 जनवरी 2026 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल पेपर संख्या 630 भी 18 नवंबर 2026 तक लंबित है, वहीं 14 नवंबर को मूल अभिलेख उपलब्ध न होने से सुनवाई टल गई। शिकायतकर्ता ने वादी देवता के वर्तमान नेक्स्ट फ्रेंड विजय शंकर रस्तोगी पर शीघ्र सुनवाई के लिए प्रभावी कदम न उठाने और दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है।
ज्ञानवापी पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई जारी, 30 को होगी अगली बहस
वर्ष 1991 के ज्ञानवापी मुकदमे में पक्षकार बनाने और वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका पर बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत में सुनवाई हुई। दिवंगत हरिहर पांडेय की तीन बेटियों की ओर से अधिवक्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
बहस पूरी नहीं होने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की। हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी बेटियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेनू पांडेय ने मुकदमे में पक्षकार बनाने और विजय शंकर रस्तोगी को वादमित्र पद से हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत ने 11 जुलाई 2025 को इसे पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया था।
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इसी आदेश को पुनरीक्षण याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने दलील दी कि निचली अदालत के आदेश में प्रक्रियात्मक त्रुटियां हैं, जिन्हें सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की नजीर का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय का दायित्व त्रुटियों को सुधारना है। साथ ही तर्क दिया कि वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को आपत्ति दाखिल करने का विधिक अधिकार नहीं है।
