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सीएमओ से आया पत्र, अब तहसील व ब्लाक पर ही अधिकारियों को गुजारनी होगी रात
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,आजमगढ़
Updated Tue, 11 Dec 2018 01:10 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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अब तहसील, ब्लाक और जनपद मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को अपने मुख्यालय पर ही प्रवास करना होगा। प्रदेश सरकार की ओर आदेश तीन माह पहले जारी किया गया था लेकिन अधिकारियों ने इसे महज औपचारिकता ही समझा। ऐसे में सीएमओ ने एक बार फिर से अधिकारियों को रिमाइंडर भेज कर निर्देश दिया है।
बता दें कि यह आदेश नया नहीं है। पिछली सरकार में भी था और इससे पूर्व की सरकार में भी था। सीएमओ से रिमाइंडर आते ही हड़कंप सरीखा मचा है। जिले के उच्च अधिकारी कार्यालय में बैठकर ब्लाक व तहसील के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों की खोजबीन के लिए फाइल दौड़ने लगी है।
बहरहाल, सीएमओ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी शिकायत प्राय: मिल रही है कि ब्लाक व तहसील पर तैनात अधिकारी समय से नहीं आते हैं। वह मुख्यालय पर नहीं रहते बल्कि शहर में निवास करते हैं। इस कारण उन्हें आने जाने में अधिक देरी होती है। समय से जरूरतमंदों से मुलाकात न होने के कारण खासा परेशानी होती है।
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इसमें खासकर एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात चिकित्साधिकारी आदि शामिल हैं। सीएम कार्यालय ने सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे सभी अधिकारियों को तैनाती स्थल पर ही प्रवास सुनिश्चित कराया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाए।
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बता दें कि यह आदेश नया नहीं है। पिछली सरकार में भी था और इससे पूर्व की सरकार में भी था। सीएमओ से रिमाइंडर आते ही हड़कंप सरीखा मचा है। जिले के उच्च अधिकारी कार्यालय में बैठकर ब्लाक व तहसील के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों की खोजबीन के लिए फाइल दौड़ने लगी है।
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बहरहाल, सीएमओ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी शिकायत प्राय: मिल रही है कि ब्लाक व तहसील पर तैनात अधिकारी समय से नहीं आते हैं। वह मुख्यालय पर नहीं रहते बल्कि शहर में निवास करते हैं। इस कारण उन्हें आने जाने में अधिक देरी होती है। समय से जरूरतमंदों से मुलाकात न होने के कारण खासा परेशानी होती है।
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इसमें खासकर एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात चिकित्साधिकारी आदि शामिल हैं। सीएम कार्यालय ने सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे सभी अधिकारियों को तैनाती स्थल पर ही प्रवास सुनिश्चित कराया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाए।