यूपी: अशोक चौरसिया बोले- अनुसूचित समाज को विकास का भागीदार बना रही मोदी सरकार, संगठन विस्तार का संकल्प
भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि मोदी सरकार अनुसूचित समाज को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि विकास का भागीदार बना रही है। छात्रवृत्ति, श्रेष्ठा और अभ्युदय योजनाओं से शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा की नवगठित कार्यसमिति की परिचयात्मक बैठक में संगठन विस्तार का संकल्प लिया गया।
विस्तार
Add as a preferredअनुसूचित समाज को केवल वोट बैंक के नजरिये से देखने के बजाय विकास की मुख्यधारा में सम्मानजनक भागीदारी दिलाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। बाबा साहब के सम्मान से लेकर शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता तक सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाएं। यह बात भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने शनिवार को रोहनिया स्थित पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में अनुसूचित मोर्चा की नवगठित कार्यसमिति की परिचयात्मक बैठक में कही।
मुख्य अतिथि अशोक चौरसिया ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक समानता, न्यायपूर्ण व्यवस्था और सभी को समान अवसर देने वाले समाज की कल्पना की थी। केंद्र सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थों का विकास, संविधान के प्रति सम्मान और उनके विचारों को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने के प्रयास उनके योगदान को उचित स्थान देने की पहल हैं।
नवगठित कार्यसमिति की परिचयात्मक बैठक में संगठन
उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से संभव है। इसी उद्देश्य से अनुसूचित समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, श्रेष्ठा योजना और राष्ट्रीय फेलोशिप सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी यह है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति और परिवार तक पहुंचे। इसके लिए गांव, बस्ती और मोहल्लों में संपर्क कर लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। योजनाओं का लाभ लेने में आने वाली समस्याओं के समाधान में भी कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएं। अनुसूचित समाज की समस्याओं को समझकर उनकी आवाज संगठन और शासन तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
