कहने को मेट्रोपोलिटन सिटी पर हालत कसबों से बदतर

वाराणसी। लगभग साढ़े पांच साल पहले मेट्रोपोलिटन सिटी घोषित बनारस की हालत कसबों से भी बदतर है। न तो सड़कें दुरुस्त हैं और न ही स्ट्रीट लाइट। साफ-सफाई की व्यवस्था भी ध्वस्त है। कूड़े के ढेरों से गुजरना शहरियों की नियति बन गई है। बिजली-पानी का संकट तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। अखिलेश यादव की सरकार बनने पर उम्मीद जगी थी कि शायद इस दिशा में अब कुछ पहल हो। क्योंकि, मुलायम सिंह के पिछले कार्यकाल में ही काशी मेट्रोपोलिटन सिटी घोषित हुई थी। लेकिन, अब तक मायूसी ही हाथ लगी है। उदासीनता का आलम यह है कि योजना नियामकों ने अब तक शहर क्षेत्र में भी उच्चस्तरीय सुविधाएं विकसित करने के बारे में विचार तक नहीं किया है।