छह महकमों की सात योजनाओं पर फिरा पानी

चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत जनपद के 19 गांवों का चयन किया गया। इनमें होने वाले कार्यों के लिए अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई। अधिकारियों ने गांवों का दौरा किया और कार्य योजना बनाकर शासन को भेज दी। बजट मिलने के बाद विकास कार्य शुरू कराए गए। कार्यों की प्रगति की हर माह समीक्षा भी की जा रही है, लेकिन लोक निर्माण विभाग, जल निगम, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग के अलावा ग्राम विकास विभाग की प्रगति नवंबर की समीक्षा तक शून्य बताई गई है। इन विभागों से जुड़े जिम्मेदारों का कहना है कि बजट न मिलने के कारण प्रगति शून्य है। निर्धारित समय सीमा में बजट मिलते ही शत प्रतिशत कार्य करा लिया जाएगा। उधर, पंचायती राज की एक, ग्राम्य विकास की दो, कृषि विभाग की दो योजनाओं की प्रगति 50 फीसदी से भी कम बताई जा रही है, जबकि 14 ऐसे विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं के तहत शत प्रतिशत कार्य पूरे करने का दावा किया है। शेष विभागों ने 50 फीसदी से अधिक काम करा लिए हैं।
इन पर नहीं हुआ काम
कार्यक्रम- विभाग- प्रगति
संपर्क मार्ग निर्माण- लोक निर्माण विभाग- 0
हैंडपंप- जल निगम- 0
आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण- बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग- 0
सोलर स्ट्रीट लाइट- अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग- 0
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन(प्रशिक्षार्थी)- बेसिक शिक्षा विभाग- 0
शहीद सैनिक गांव में तोरण द्वार- ग्राम्य विकास विभाग- 0
शहीद सैनिक ग्राम में सैनिक की मूर्ति- ग्राम्य विकास विभाग- 0

पचास फीसदी से कम प्रगति वाले विभाग
कार्यक्रम- विभाग- प्रगति
अतिरिक्त पक्की नालियों का निर्माण- पंचायती राज विभाग- 2.16
आवास- ग्राम विकास विभाग- 33.33
मनरेगा (मानव दिवस)- ग्राम विकास विभाग- 43.45
तालाबों रका जीर्णोद्वार- ग्राम विकास विभाग- 47.83
कृषि यांत्रिकीकरण- कृषि विभाग- 38.62
बीज वितरण रबी- कृषि विभाग- 38.62