सूचना आयुक्त कार्यालय में 40 हजार अपीलें लंबित

उन्होंने कहा कि जन सूचना के अधिकार से एक नई क्रांति आई है लेकिन अभी इस पूरी व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को और सक्रिय होने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने के चलते हर महीने औसतन तीन हजार अपीलें उनके कार्यालय में पहुंचती हैं।
कुछ मामलों में जन सूचना अधिकारियों की शिथिलता होती है तो कुछ जानकारियां ऐसी मांग ली जाती हैं, जिन्हें उपलब्ध करा पाना या तो प्रावधान के तहत नहीं होता या फिर बेहद पेचीदा होता है, जिसके लिए कई विभागों से जानकारियां जुटानी पड़ती हैं। इन्हीं सभी पहलुओं को देखते हुए जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बताया कि जो सूचना अधिकारी मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराते उन पर अर्थदंड का प्रावधान है। ऐसे तकरीबन साढ़े सात हजार मामले लंबित हैं। लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जा रही है। इस मौके पर राज्य सूचना आयुक्त पारसनाथ गुप्ता भी मौजूद थे।