अब थमने लगी है भीड़ की मारामारी

पीएम मोदी की बड़ी करेंसी पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक से आम से खास तक परेशानी में पड़ गया। नौ नवंबर के बाद हर किसी में घंटों का ठिकाना बैंकों की कतारें हो गई। बैंकों में उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस का पहरा बिठाना पड़ा। बड़े नोट बैंक खाते में जमा करने के साथ ही नगदी निकालने वालों की भीड़ से बैंकों का हाल बेहाल हो गया। करेंसी की किल्लत के चलते बैंकों में बवाल भी खूब हुए। नगदी हाथ मेें न आने से लोगों ने बैंक में ताला जड़ने के साथ ही सड़क तक जाम की। लोगों के पास पैसा न होने से दिनचर्या ठहर सी गई थी। जिधर भी देखो उधर बस एक ही चर्चा कि करेंसी की मारामारी आखिर कब खत्म होगी। पीएम ने पचास दिन के भीतर सब सामान्य होने का दावा किया था। जिसका थोड़ा बहुत असर नोटबंदी के 48 वें दिन शहर की बैंकों में नजर आया। एसबीआई मुख्य शाखा, पीएनबी की शाखाओं में खाताधारक को 24 हजार तक के भुगतान हुए। इसके अलावा बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, एचडीएफसी, एजीबी में कैश की मारामारी नहीं रही। बैंक कर्मियों ने आवश्यकता के अनुरूप पेमेंट कर राहत दी। इस दौरान बैंक में मौजूद लोगों में पीएम द्वारा 50 दिन के किए गए वायदे की चर्चा खास रही। एसबीआई की एटीएम वैन के अलावा बैंक आफ बड़ौदा व बीओआई की मोबाइल वैन दो हजार के पेमेंट की सुविधा देकर लोगों की मददगार साबित हो रही हैं।

तीसरे दिन भी शहर के अधिकतर एटीएम रहे कंगाल
उन्नाव। दो दिन बैंक बंद होने के चलते एसबीआई व एक्सिस बैंक के एटीएम को छोड़ सभी एटीएम कैशलेस हो गए। सोमवार को भी एटीएम खाली रहे। एसबीआई मुख्य शाखा एटीएम समेत एसबीआई के सभी एटीएम कैश निकाल रहे थे। वहीं बाबूगंज एचडीएफसी एटीएम, पीएनबी मुख्य शाखा व जवाहर नगर, आईसीसीआई, बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, देना बैंक के एटीएम करेंसी न होने से शोपीस बने रहे। इससे रोजमर्रा के खर्च के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

व्यापारियों ने वित्तमंत्री को ज्ञापन के जरिए दिए सुझाव
उन्नाव। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव के नेतृत्व में कारोबारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। व्यापारियों ने नोटबंदी से व्यापार में हो रही दिक्कतें गिनाते हुए वित्तमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट डा. अशोक सिंह को सौंपा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आम लोगों के साथ व्यापारियों पर कैशलेस व्यवस्था थोपे जाना गलत है। बिना तैयारी के लिए गए फैसले से व्यापार दम तोड़ गया। व्यापारियों ने सरकार को कुछ सुझाव देने के साथ ही धन निकासी पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने के साथ ही डूब रही रकम की क्षतिपूर्ति की मांग पीएम से की है।