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दो करोड़ रुपये से बहुरेंगे पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम के दिन
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सुल्तानपुर। शहर स्थित पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम के दिन जल्द बहुरने की संभावना है। शासन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी स्मारक समिति की मांग मान ली है। मांग मानते हुए शासन ने करीब दो करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है। साथ ही पुराने जर्जर भवन को ढहाने की मंजूरी दे दी है।
एक व दो फरवरी को खेलो भारत के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजेपयी स्मारक समिति की ओर से राज्य स्तरीय महिला वालीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया था।
आयोजन में पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, खेल राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी को आयोजन समिति ने पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम की सुविधाओं में विस्तार का मांग पत्र सौंपा था।
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समिति के अध्यक्ष रामचंद्र मिश्र ने स्टेडियम के पुराने जर्जर भवन ढहाने, तरणताल में वाटर फिल्टर प्लांट लगाने, बैडमिंटन कोर्ट का नवीनीकरण, अटल व्यायामशाला व 400 मीटर वॉकिंग ट्रैक निर्माण की मांग की थी।
मंत्री ने इसे पूरा करवाने का आश्वासन दिया था। मंत्री के निर्देश पर खेल विभाग ने पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। शासन ने कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को कार्य सौंपते हुए कराए जाने वाले कार्यों की आगणन रिपोर्ट जिला क्रीड़ाधिकारी के माध्यम से भिजवाने का निर्देश दिया है।
साथ ही पुराना जर्जर भवन ढहाने के लिए नीलाम कराने का निर्देश दिया है। मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि शासन ने सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए दो करोड़ रुपया भी मंजूर कर दिया है।
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एक व दो फरवरी को खेलो भारत के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजेपयी स्मारक समिति की ओर से राज्य स्तरीय महिला वालीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया था।
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आयोजन में पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, खेल राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी को आयोजन समिति ने पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम की सुविधाओं में विस्तार का मांग पत्र सौंपा था।
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समिति के अध्यक्ष रामचंद्र मिश्र ने स्टेडियम के पुराने जर्जर भवन ढहाने, तरणताल में वाटर फिल्टर प्लांट लगाने, बैडमिंटन कोर्ट का नवीनीकरण, अटल व्यायामशाला व 400 मीटर वॉकिंग ट्रैक निर्माण की मांग की थी।
मंत्री ने इसे पूरा करवाने का आश्वासन दिया था। मंत्री के निर्देश पर खेल विभाग ने पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। शासन ने कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को कार्य सौंपते हुए कराए जाने वाले कार्यों की आगणन रिपोर्ट जिला क्रीड़ाधिकारी के माध्यम से भिजवाने का निर्देश दिया है।
साथ ही पुराना जर्जर भवन ढहाने के लिए नीलाम कराने का निर्देश दिया है। मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि शासन ने सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए दो करोड़ रुपया भी मंजूर कर दिया है।