Sultanpur News: जिला बार एसोसिएशन का चुनाव आज

बार एसोसिएशन अध्यक्ष के लिए अरविंद पांडेय, राघवेंद्र सिंह, जयप्रकाश तिवारी, अजय उर्फ सतीश पाठक, अमरनाथ यादव व रणजीत सिंह मैदान में हैं। सचिव के लिए धनंजय दुबे, तेज बहादुर सिंह, उत्कर्ष शुक्ल, वीरेंद्र प्रताप सिंह, मदन तिवारी, सूर्यनाथ यादव, सुरेश वर्मा, आर्तमणि मिश्र, शिशिर सिंह, रमाशंकर पांडेय, शूरसेन सिंह, राकेश पांडेय, गिरिजा प्रसाद श्रीवास्तव, अजय सिंह, व्यास नारायण दुबे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।


ट्रेजरार के लिए अजय पांडेय, बेलाल अहमद व अरविंद पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए अशोक पाठक, विद्याभूषण पांडेय, हरीश्वर सिंह व सुनील सिंह, उपाध्यक्ष के लिए शेख नजर अहमद, वीरेंद्र प्रताप यादव व प्रेम तिवारी, सह सचिव प्रशासन के लिए बलराम त्रिपाठी व इंद्रहास पाठक, सह सचिव खुर्शीद क्लब के लिए अजीत तिवारी, कुलदीप वर्मा, अनिल मिश्र व रविशंकर, सह सचिव पुस्तकालय के लिए रोहित पांडेय, सत्य प्रकाश पटेल, अजय पाठक व बृजेश सिंह मैदान में हैं।


वरिष्ठ कार्यकारिणी के चार पदों के लिए राजकुमार गौड़, राजेश दीक्षित, राममणि मिश्र, विवेक श्रीवास्तव, राजाराम, अजय कुमार, रामकरन वर्मा, हारुन अहमद, मो. अनवर, राम प्रकाश चौबे व राकेश यादव और कनिष्ठ कार्यकारिणी के चार पदों के लिए प्रदीप यादव, अजय त्रिपाठी, मुकेश पांडेय, विजय बहादुर यादव, मो. आरिफ व सतीश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार को प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने पूरी ताकत झोंक दी। दिन भर वकीलाें के चैंबर व तख्तों पर वोट मांगने वालों की भीड़ लगी रही।


मतदान के लिए बनाए गए छह बूथ
बार एसोसिएशन चुनाव के लिए दीवानी न्यायालय स्थित अधिवक्ता संघ भवन में छह बूथ बनाए गए हैं। बुधवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारी चुनाव तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। चुनाव को संपन्न कराने के लिए समिति बनाई गई है। समिति में बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के अलावा कई अनुभवी वकीलों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा चुनाव की देखरेख के लिए संरक्षक मंडल बनाया गया है। चुनाव समिति में शामिल वकीलों को सुबह नौ बजे अधिवक्ता संघ भवन में पहुंचने का निर्देश दिया गया है।


मतदान के लिए लाना होगा सीओपी
मतदान के लिए वकीलों को सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) पहचान पत्र लाने का निर्देश दिया गया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद शुक्ल ने बताया कि सीओपी पहचान पत्र न होने की स्थिति में अधिवक्ता को मतदान करने से वंचित किया जा सकता है।