सेक्रेटरी और प्रधान पर होगी कार्रवाई

समाजवादी पेंशन योजना में अपात्रों को लाभ दिलाने की शिकायतों पर शासन सख्त हो गया है। शासन ने जिला प्रशासन को बीते वर्ष के लाभार्थियों की जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शासन की ओर से इसकी रिपोर्ट भी बराबर जिला प्रशासन से मांगी जा रही है। सरकार के रुख को देखते हुए डीएम अदिति सिंह ने समाज कल्याण विभाग को बीते वर्ष के समाजवादी पेंशन के लाभार्थियों की जांच के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने जांच में अपात्रों के नामों की संस्तुति कर उन्हें लाभ दिलाने का मामला मिलने पर संबंधित ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी को भी दोषी की श्रेेणी में मान रहा है। प्रशासन ने अपात्रों के नामों की संस्तुति करने वाले प्रधान व सेक्रेटरी के निलंबन का निर्णय लिया है। साथ ही अपात्र होते हुए योजना का लाभ लेने वालों से पेंशन की धनराशि वसूली करने का भी फैसला लिया है। योजना के तहत आने वाली शिकायतों का कारण सहित निस्तारण का निर्देश दिया है। डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी श्रीकांत मिश्र को मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है। प्रशासन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थियों की जांच शुरू कर दी है।  


सेक्रेटरी व प्रधान माने जाएंगे बराबर के दोषी
डीएम अदिति सिंह ने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना में अपात्रों के नामों की संस्तुति करने वाले प्रधानों एवं सेक्रेटरियों को बराबर का दोषी माना जाएगा। यदि ऐसा प्रकरण सामने आएगा को संबधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाज कल्याण विभाग को जांच का निर्देश दिया गया है।