मांगों को लेकर बेमियादी अनशन पर संविदा कर्मी

 उनके समर्थन में स्थाई कर्मचारी भी आगे आए हैं। संविदा सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि नगर पंचायत की ओर से प्रत्येक व्यक्ति को 4,500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दिया जाता है जबकि अन्य नगर पंचायतों में कर्मियों को 7,500 रुपये मिल रहा है।
 तत्कालीन ईओ की तरफ से संविदा कर्मियों को प्रमाणपत्र भी दिया गया था। नगर पंचायत कर्मचारी की ओर से शासन को झूठी रिपोर्ट भेजी जाती है।
यहां पर कई कर्मचारी 15-20 साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें नियमित करने की कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। वहीं वरिष्ठ लिपिक हौंसिला प्रसाद कहते हैं कि वर्ष 2012 में संविदा कर्मियों को शासनादेश के तहत निकाल दिया गया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उन्हें वर्ष 2012 में ही निकाल दिया गया था तो अभी तक उनसे काम क्यों लिया जा रहा है।
इस बात पर वे चुप्पी साध गए। स्थाई सफाई कर्मचारियों का समर्थन मिलने से संविदा कर्मियों के हौसले बढ़ गए हैं। प्रदर्शन स्थल पर पहुंची सपा  प्रदेश सचिव महिला सभा की ऐरावती शर्मा ने संविदा कर्मियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।
तीन माह से संविदा सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने से उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। जुलाई माह में स्कूल खुलने से बच्चों को कॉपी-किताब व ड्रेस खरीदने में समस्या आएगी।
वहीं स्थाई कर्मचारियों के समर्थन देने से स्थानीय कस्बे में सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है। जगह-जगह कूड़े का ढेर लग गया है। इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो गया है।