56 माध्यमिक प्रधानाचार्यों के वेतन आहरण पर रोक

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आदेश के बावजूद बायोमीट्रिक नहीं लगाने का मामला

अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। योगी सरकार ने बीते दिनों डीआईओएस के लिए जारी एक आदेश में जिले के सभी इंटर कॉलेजों (राजकीय व सहायता प्राप्त के साथ वित्तविहीन मान्यता प्राप्त) में उपस्थिति को ऑनलाइन करने के लिए बायोमीट्रिक मशीन लगवाने का आदेश दिया था। जारी आदेश में कहा गया था कि सभी कॉलेजों में शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित कराने के लिए 25 जुलाई तक प्रत्येक दशा में मशीन लगाई जाए। शासन का आदेश मिलने के बाद डीआईओएस नंदलाल गुप्ता ने सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर आदेश पर अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा था। शासन के आदेश व डीआईओएस के निर्देश भी डेडलाइन तक किसी भी कॉलेज में बायोमीट्रिक मशीन नहीं लगवाई गई। इससे नाराज डीआईओएस ने बुधवार को सभी 32 राजकीय व 24 सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए 132 वित्तविहीन इंटर कॉलजों की मान्यता समाप्त करने का अल्टीमेटम दिया है। डीआईओएस ने सभी कॉलेजों को बायोमीट्रिक मशीन लगवाने के लिए 31 जुलाई का अंतिम समय दिया है।
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जांच के लिए बनीं दो टीमें
डीआईओएस ने बताया कि मशीनें लगी हैं या नहीं इसकी जांच के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। पहली टीम एएओ व दूसरी टीम जीजीआईसी गौरीगंज की प्रधानाचार्य के नेतृत्व में बनाई गई है। दोनों टीमों में राजकीय कॉलेजों के दो-दो प्रधानाचार्य रखे गए हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद वे स्वयं क्रॉस चेकिंग करेंगे।