सुविधाओं से लैस होंगे 15 आंगनबाड़ी केंद्र

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द ही सुविधाओं से लैस करने के साथ ही इन्हें प्री-प्राथमिक स्कूल की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। शासन के निर्देश पर पहले चरण में अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खंडों के 15 आंगनबाड़ी केंद्रों को चिह्नित करते हुए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने प्रस्ताव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजा है।
विभाग के प्रस्ताव को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में शामिल करते हुए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 2.5 लाख रुपये की धनराशि शासन से आवंटित करने का अनुरोध किया है। विभाग के प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति व धनावंटन मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा।
कराए जाएंगे यह कार्य
चिति 15 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन, किचन एवं प्रसाधन केंद्र में टाइल्स, वॉल पेंटिंग/वॉल राइटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा बेबी फ्रेंडली प्रसाधन व स्वच्छ पेयजल सुविधा के लिए फिल्टर स्थापित किया जाएगा।
इन आंगनबाड़ी केंद्रों का हुआ चयन
जिला अल्प संख्यक कल्याण विभाग के वक्फ निरीक्षक आरके सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत पहले चरण में सिंहपुर ब्लॉक के इन्हौना, आजादपुर, रस्तामऊ, शेखनगांव, जगदीशपुर विकास खंड के देवकली व रस्तामऊ, बहादुरपुर ब्लॉक के ओदारी, तेंदुआ व भदैया महमूदपुर तथा बाजार शुकुल ब्लॉक के बरसंडा, सत्थिन, मरदानपुर, महोना पश्चिम, महोना पूरब और रसूलपुर आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है।
बच्चों को होगी सुविधा : डीपीओ
आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेबी फ्रेंडली प्रसाधन के साथ पेयजल व अन्य सुविधाओं से बच्चों को सुविधा होगी। केंद्रों के प्री-प्राथमिक स्कूल के रूप में संचालित होने से बच्चों को भवन में हुई वॉल पेटिंग/ वॉल राइटिंग से खेल-खेल में सीखों की तर्ज में शिक्षण कार्य में आसानी होगी।
-सरोजनी देवी, जिला कार्यक्रम अधिकारी
भेजा गया प्रस्ताव, शीघ्र होगा धन आवंटन
एमएसडीपी योजनांतर्गत निर्मित केंद्रों पर यह सुविधा मौजूद नहीं थी। सुविधाओं के आभाव में बच्चों को परेशानी होती थी। बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए केंद्रों पर सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए प्रति केंद्र 2.5 लाख रुपये का प्रस्ताव प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत शासन को भेजा गया है। धनावंटन होते ही केंद्रों पर प्रस्तावित कार्यों को पूरा करवाया जाएगा।
-विद्या देवी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी