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Sitapur News: सहारा समूह में निवेश के मामले में फौजदारी निगरानी खारिज
Sat, 07 Nov 2026 12:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:12 AM IST
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सीतापुर। सहारा समूह से जुड़े निवेश के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सत्र न्यायाधीश आशीष जैन की अदालत ने सहारा समूह के पदाधिकारियों के खिलाफ दाखिल फौजदारी निगरानी को खारिज कर दिया है। मामला शहर के मुंशीगंज निवासी संदीप कुमार शुक्ला की ओर से दाखिल परिवाद से जुड़ा है। परिवादी ने सहारा समूह के पदाधिकारियों समेत नौ लोगों के खिलाफ आपराधिक परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि निवेश के नाम पर धनराशि जमा कराने के बाद उसके भुगतान में अनियमितता और धोखाधड़ी की गई।
परिवाद दर्ज होने के बाद अदालत में परिवादी व दो गवाहों सरिता शुक्ला और विवेक कुमार मिश्रा के बयान भी कराए गए। मामले में अदालत ने कोतवाली नगर पुलिस से जांच आख्या भी तलब की थी। निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पुलिस की जांच आख्या का परीक्षण करते हुए आरोपितों को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया और 13 अगस्त 2024 को परिवाद खारिज कर दिया था।
इस आदेश के खिलाफ संदीप कुमार शुक्ला ने जिला एवं सत्र न्यायालय में फौजदारी निगरानी दाखिल की थी।निगरानीकर्ता की ओर से दलील दी गई कि निचली अदालत ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन किए बिना परिवाद खारिज किया है और विपक्षियों को विचारण के लिए तलब किया जाना चाहिए था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश आशीष जैन ने माना कि निचली अदालत का आदेश उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के अनुरूप तथा विधिसम्मत है। उसमें किसी प्रकार की ऐसी कानूनी त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जाए।
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परिवाद दर्ज होने के बाद अदालत में परिवादी व दो गवाहों सरिता शुक्ला और विवेक कुमार मिश्रा के बयान भी कराए गए। मामले में अदालत ने कोतवाली नगर पुलिस से जांच आख्या भी तलब की थी। निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पुलिस की जांच आख्या का परीक्षण करते हुए आरोपितों को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया और 13 अगस्त 2024 को परिवाद खारिज कर दिया था।
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इस आदेश के खिलाफ संदीप कुमार शुक्ला ने जिला एवं सत्र न्यायालय में फौजदारी निगरानी दाखिल की थी।निगरानीकर्ता की ओर से दलील दी गई कि निचली अदालत ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन किए बिना परिवाद खारिज किया है और विपक्षियों को विचारण के लिए तलब किया जाना चाहिए था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश आशीष जैन ने माना कि निचली अदालत का आदेश उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के अनुरूप तथा विधिसम्मत है। उसमें किसी प्रकार की ऐसी कानूनी त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जाए।
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