प्रशासन ने माना, शौचालयों के निर्माण में हो रही अनियमितता

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। बेस लाइन सर्वे-2011 के तहत जिले में एक लाख 72 हजार शौचालयों का निर्माण हुआ। प्रशासन ने यह स्वीकार किया है कि सूत्रों से पता चला है कि लाभार्थियों से शौचालय निर्माण के नाम पर जमकर रकम की वसूली की गई। प्रोत्साहन राशि देने के नाम पर रकम की मांग की जा रही है। यह चिंताजनक है। यह हाल तब है जब केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में यह अभियान है। अभियान के तहत दो अक्तूबर 2018 तक पूरे जिले को ओडीएफ किया जाना था। ऐसा न होने पाने पर 26 नवंबर तक ओडीएफ किए जाने की तिथि निर्धारित की गई है। डीएम कुणाल सिल्कू ने बताया कि शौचालय निर्माण में अवैध रुपये वसूलने की शिकायत सूत्रों से मिली है। इसलिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित आपदा कार्यालय में स्वच्छ भारत मिशन शिकायत केंद्र की स्थापना की गई है।

अमर उजाला ने पहले ही किया था आगाह
14 अगस्त के अंक में अमर उजाला ने ‘दावे के मुताबिक नहीं मिले शौचालय’ शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। इसमें यह बात सामने आई थी कि शौचालय निर्माण में जमकर अनियमितता बरती गई है। टीम ने 15 दिनों में 75 गांवों का सर्वे कर लाभार्थियों से बातचीत की थी। लाभार्थियों ने बताया था कि शौचालय के नाम पर रुपये वसूले गए थे। कुछ गांव ऐसे भी मिले थे, जहां प्रधान ने ठेके पर शौचालय का निर्माण करवा दिया है।