नौ साल बाद नहीं मिला पुलिस लाइन का बजट

शामली। 28 सितंबर को शामली नया सृजित बन जाने के बाद पूर्वी यमुना नहर के किनारे भैंसवाल गांव के जंगल में एसपी कार्यालय और शामली पुलिस लाइन के लिए 75 एकड़ भूमि का चिह्नित करके आरक्षित कर दी गई थी। पुलिस लाइन निर्माण के लिए शासन ने राजकीय निर्माण निगम को निर्माण एजेंसी नामित्त की गई थी।
दो साल पहले राजकीय निर्माण निगम ने शामली पुलिस लाइन का इस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया था। शासन से एसपी कार्यालय की स्वीकृति मिलने के बाद बजट जारी हो गया था। वर्ष 2019 में एसपी आफिस का निर्माण पूरा हो गया था। निर्माण एजेंसी ने एसपी आफिस को पुलिस विभाग को हैंडओवर कर दिया गया था। शासन के निर्देश पर शामली की पुलिस लाइन निर्माण की जिम्मेदारी लोकनिर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली को देकर निर्माण एजेंसी घोषित किया गया है। शासन के निर्देश पर जिला का लोकनिर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के इंजीनियरों की टीम ने शामली पुलिस लाइन के आवासीय, अनावसीय भवन कार्यालयों का 230 करोड़ रुपये का इस्टीमेट तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि शामली पुलिस लाइन का आवासीय अनावसीय कार्यालय भवनों का इस्टीमेट तैयार किया गया है। एक सप्ताह में शामली पुलिस लाइन का इस्टीमेट शासन को चला जाएगा।
मंडी स्थल पर अस्थाई रूप से चल रही है पुलिस लाइन
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शामली। जिला बनने के बाद वर्ष 2012 से अस्थाई रुप से शामली पुलिस लाइन शहर के भैंसवाल रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी के भवन में चल रही है। पुलिस लाइन में लाइन निरीक्षक एवं स्टॉफ रहे हैं। नई पुलिस लाइन की स्थापना होने में कई साल लगेंगे। शासन से पहले बजट की धनराशि स्वीकृत होगी। स्वीकृति होने के बाद बजट मिलने के बाद कम से कम दो साल निर्माण के बाद जिला पुलिस को हैंडओवर होगी।
50 लाख से ऊपर की धनराशि की परियोजना शासन ने वापस ली
50 लाख रुपये से ऊपर की नई परियोजना को शासन ने राजकीय निर्माण निगम से वापस ले लिया गया है। नई परियोजना में शामली पुलिस लाइन भी शामिल थी। राजकीय निर्माण निगम लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम कर रही है। - वीके गुप्ता अभियंता राजकीय निर्माण निगम सहारनपुर मंडल।