{"_id":"6765b78960cc5f13c9036982","slug":"funds-released-from-government-were-spent-shamli-news-c-26-1-smrt1047-133803-2024-12-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: शासन से अवमुक्त धनराशि हुई खर्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: शासन से अवमुक्त धनराशि हुई खर्च
Fri, 20 Dec 2024 11:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 20 Dec 2024 11:59 PM IST
विज्ञापन
शामली। नवीन जिला मुख्यालय पूर्वी यमुना नहर के किनारे बधेव के जंगल में आरक्षित डीएम आवास कॉलोनी के लिए अवमुक्त हुई धनराशि खर्च हो गई है। अब परियोजना अधूरी रह गई है। राजकीय निर्माण निगम फिर से री-एस्टीमेट तैयार करा रहा है।
नवीन जिला मुख्यालय में प्रस्तावित डीएम आवास कॉलोनी में जिला स्तरीय अधिकारियों के 50 आवासों की कार्ययोजना बनाकर वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश शासन को स्वीकृति के लिए भेजा था। वर्ष 2015 में 11 हजार करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई थी। बाद में दूसरी बार री-एस्टीमेट 24 करोड़ रुपये का बनाकर शासन को भेजा गया था। शासन के निर्देश पर पुन: 17 करोड रुपये का एस्टीमेट शासन को भेजा गया। शासन से अवमुक्त हुई 17 करोड़ की धनराशि में डीएम आवास, सड़क और बहुमंजिला 13 आवास तैयार होकर जिला प्रशासन को हैंडओवर किए जा चुके हैं।
राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक संतोष कुमार पांडे ने बताया कि डीएम आवास कॉलोनी के श्रेणी एक के छह आवास और श्रेणी दो के पांच, काॅलोनी में सीसी सडक, दो पार्क, अन्य कार्य रुके हुए हैं। शासन से एक करोड़ 46 की जीएसटी धनराशि अवमुक्त होने के बाद एक करोड़ की धनराशि की निर्माण में जरूरत पडेगी। अब तीसरी बार री-एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
नवीन जिला मुख्यालय में प्रस्तावित डीएम आवास कॉलोनी में जिला स्तरीय अधिकारियों के 50 आवासों की कार्ययोजना बनाकर वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश शासन को स्वीकृति के लिए भेजा था। वर्ष 2015 में 11 हजार करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई थी। बाद में दूसरी बार री-एस्टीमेट 24 करोड़ रुपये का बनाकर शासन को भेजा गया था। शासन के निर्देश पर पुन: 17 करोड रुपये का एस्टीमेट शासन को भेजा गया। शासन से अवमुक्त हुई 17 करोड़ की धनराशि में डीएम आवास, सड़क और बहुमंजिला 13 आवास तैयार होकर जिला प्रशासन को हैंडओवर किए जा चुके हैं।
विज्ञापन
राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक संतोष कुमार पांडे ने बताया कि डीएम आवास कॉलोनी के श्रेणी एक के छह आवास और श्रेणी दो के पांच, काॅलोनी में सीसी सडक, दो पार्क, अन्य कार्य रुके हुए हैं। शासन से एक करोड़ 46 की जीएसटी धनराशि अवमुक्त होने के बाद एक करोड़ की धनराशि की निर्माण में जरूरत पडेगी। अब तीसरी बार री-एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।
20जेएनडी19: डायलिसिस वार्ड के बाहर लगे एस्पायरी डेट के फायर सेफ्टी सिलिंडर की तारीख देखते हुए।
20जेएनडी19: डायलिसिस वार्ड के बाहर लगे एस्पायरी डेट के फायर सेफ्टी सिलिंडर की तारीख देखते हुए।
20जेएनडी19: डायलिसिस वार्ड के बाहर लगे एस्पायरी डेट के फायर सेफ्टी सिलिंडर की तारीख देखते हुए।
विज्ञापन
