अधिवक्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

उन्होंने कहा कि न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के बैठने का समय निर्धारित किया जाए। कोई अधिकारी तीन बजे के बाद आते हैं, तो न्यायिक कार्य न किया जाए। जिले को अस्तित्व में आए 11 साल हो चुके हैं, लेकिन केंद्रीय राजस्व अभिलेखागार मुजफ्फरनगर में ही है। इस वजह से पत्रावलियां मंगाने में 2-3 माह लगते हैं।
वादकारियों को देरी का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय राजस्व अभिलेखागार जिले में स्थापित किया जाए। व्यवस्था होने तक पत्रावली आने का समय निर्धारित किया जाए। अधिवक्ताओं ने चकबंदी अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी, उनका निस्तारण कराया जाए। मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश कुमार, महासचिव धीरेंद्र कुमार, पूर्व अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह, ओमपाल सिंह और विवेक कुमार मौजूद रहे।