चार साल में बढ़ी 90 करोड़ रुपये की लागत

शामली जिला मुख्यालय घोषित होने के बाद जिला प्रशासन ने जिला न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवनों के लिए पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी गांव में नवीन मुख्यालय पर 50 एकड़ भूमि आरक्षित कर ही थी। आरक्षित भूमि की चहारदीवारी निर्माण के लिए शासन से चार करोड़ 76 लाख 90 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई। उत्तर प्रदेश जल निगम गाजियाबाद को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए जिला न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी। जल निगम गाजियाबाद ने चहारदीवारी का निर्माण 11 अप्रैल 2019 को पूरा कर दिया था। हालांकि पिछले दो सालों से कैराना में अस्थाई रूप से जिला न्यायालय एवं कार्यालय चल रहा है। चार साल पूर्व जिला न्यायालय के कार्यालय एवं आवासीय भवनों के लिए पहले 208 करोड़ रुपये का इस्टीमेट उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भेजा गया था। एक साल पहले तत्कालीन डीएम अखिलेश कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश जल निगम गाजियाबाद की ओर 219 करोड़ रुपये का इस्टीमेट बनवाकर भिजवाया था। अब दिसंबर में जिला प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली की ओर से 298 करोड़ रुपये इस्टीमेट तैयार किया गया है। पिछले चार साल में आकलन की राशि लगभग 90 करोड़ रुपये बढ़ गई है।
लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि जिला न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवनों के लिए 19 न्यायालय भवन बनेंगे। इसमें जिला जज, परिवार न्यायालय, एडीजे, सीजेएम न्यायालय शामिल हैं। शासन स्तर से जिला जज न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवनों का बजट स्वीकृत होने में देरी हो रही है। इस कारण निर्माण की लागत का आकलन भी बढ़ता जा रहा है।
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नवीन मुख्यालय में प्रस्तावित भूमि मे होगा निर्माण
कार्यालय संख्या
1- डीजे कोर्ट 1
2- फैमली कोर्ट 1
3- सीजेएम कोर्ट 1
4- एडीजे समेत अन्य कोर्ट 17
अधिवक्ताओं के चैंबर- अधिवक्ता संख्या के अनुसार
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आवासीय भवनों का ब्यौरा
5- डीजे आवास 1
6- एडीजे, सीजेएम आवास 16
7- स्पोर्ट्स कांप्लेक्स 1
8- ट्रांजिट हॉस्टल मानक के अनुरूप
9- बिजलीघर भवन 1
10- पीएसी बैरक भवन 1