विद्युत निगम का 9.20 करोड़ दबाए बैठे हैं सरकारी विभाग

शामली। जिले के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का करीब नौ करोड़ 20 लाख रुपया बकाया चल रहा है। इसके बावजूद विद्युत निगम इनके कनेक्शन काटने और वसूली के लिए होने वाली अन्य कार्रवाई नहीं कर रही। सबसे ज्यादा बकाया पंचायती राज और बेसिक शिक्षा विभाग पर है।
बिजली बिल जमा करने को लेकर आम उपभोक्ताओं पर तो खूब दबाव बनाया जाता है, लेकिन सरकारी विभागों की स्थिति बेहद खराब है। जिले के कई विभागों पर विद्युत निगम का भारी भरकम बिल बकाया चला आ रहा है। इस बिल की वसूली में निगम के अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अकेले पंचायती राज विभाग पर ही दो करोड़ 13 लाख रुपया बिजली बिल बकाया चल रहा है। यह बिल ग्राम पंचायतों में स्थित पंचायत घरों के कनेक्शनों तथा अन्य कार्यालयों का है। सबसे ज्यादा बकाया बेसिक शिक्षा विभाग पर है। जिले में 537 प्राथमिक तथा 214 उच्च प्राथमिक परिषदीय स्कूलों में विद्युत कनेक्शन हैं लेकिन उनका बिल जमा नहीं किया जा रहा है।
इन्होंने कहा...
सरकारी विभागों को विद्युत बिल जमा करने के लिए कहा जा रहा है। इस संबंध में बकायेदार विभागों को पत्र भेजे जा रहे हैं।
ब्रह्मपाल सिंह, अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग।
परिषदीय स्कूलों, पंचायत भवनों के बिजली बिलों का भुगतान ग्राम पंचायतों को करना है। ग्राम पंचायतों को बिल जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- आलोक शर्मा, डीपीआरओ।
विभिन्न विभागों पर बकाया बिजली बिल
विभाग बकाया लाख रुपये में
प्राथमिक शिक्षा--- 517.76
पंचायती राज --- 213.38
ग्राम्य विकास --- 2.15
खेल-- 3.83
गृह (पुलिस)-- 5.65
चिकित्सा -- 73.77
नगर विकास-- 10.39
राजस्व -- 50.23
माध्यमिक शिक्षा -- 31.38
समाज कल्याण -- 4.41
कृषि विपणन -- 5.02